क्या भारत-नेपाल के बीच ऊर्जा समझौते ने क्षेत्रीय ऊर्जा एकीकरण को बढ़ावा दिया?
सारांश
नेपाल और भारत ने सीमा पार बिजली विनिमय बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। यह सहयोग न केवल दोनों देशों के लिए, बल्कि दक्षिण एशिया के ऊर्जा एकीकरण के लिए भी महत्वपूर्ण है। जानिए इस समझौते के पीछे की कहानी और भविष्य की योजनाएं!
मुख्य बातें
नेपाल और भारत के बीच सीमा पार बिजली विनिमय बढ़ाने पर सहमति।
नए ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण की योजना।
चमेलिया-जौलजीबी ट्रांसमिशन लाइन के लिए संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
बिजली निर्यात और आयात क्षमता में वृद्धि।
एचटीएलएस प्रौद्योगिकी का उपयोग।
काठमांडू, 5 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। नेपाल और भारत के अधिकारियों ने सीमा पार बिजली विनिमय को बढ़ाने पर सहमति बनाई है। इसके साथ ही, दोनों देशों ने कई मौजूदा और नियोजित ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाओं पर काम में तेजी लाकर ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की सहमति दी है।
पश्चिमी पर्यटन शहर पोखरा में सोमवार और मंगलवार को दोनों देशों के ऊर्जा मंत्रालयों के अंतर्गत संयुक्त तकनीकी दल (जेटीटी) की 17वीं बैठक आयोजित की गई। इस दौरान, दोनों पक्षों ने बिजली व्यापार, नई क्रॉस-बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण और ट्रांसमिशन सिस्टम को सुदृढ़ करने पर चर्चा की। इसके साथ ही, कई महत्वपूर्ण समझौते भी किए गए।
नेपाल के ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दोनों देश प्रस्तावित चमेलिया-जौलजीबी 220 केवी डबल-सर्किट क्रॉस-बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन के लिए नवंबर 2025 तक एक संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने पर सहमत हुए। उम्मीद की जा रही है कि यह डीपीआर दिसंबर 2027 तक पूरा हो सकता है। प्रस्तावित लाइन नेपाल के सुदूर-पश्चिमी क्षेत्र को भारत के उत्तराखंड राज्य से जोड़ेगी।
दोनों देश निर्माणाधीन नई बुटवल-गोरखपुर 400 केवी क्रॉस-बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन के पूरा होने के बाद उसे शुरू में 220 केवी पर संचालित करने पर सहमत हुए। इस लाइन की आयात-निर्यात क्षमता को अंतिम रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश ट्रांसमिशन कंपनी के साथ 15 दिनों के भीतर एक बैठक होगी।
नेपाली अधिकारियों ने बताया कि हाल के महीनों में सीमा के दोनों ओर निर्माण कार्यों में तेजी आई है। इस परियोजना का उद्घाटन नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड ने भारत यात्रा के दौरान संयुक्त रूप से किया था।
दोनों पक्षों ने धालकेबार-मुजफ्फरपुर और निर्माणाधीन धालकेबार-सीतामढ़ी क्रॉस-बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइनों की बिजली विनिमय क्षमता का पुनर्मूल्यांकन किया। इससे यह पुष्टि हुई कि नेपाल इनमें से प्रत्येक के माध्यम से 1500 मेगावाट तक बिजली का निर्यात और 1400 मेगावाट तक आयात कर सकता है।
दोनों परियोजनाओं को शुरू में 1000 मेगावाट क्षमता संभालने के लिए डिजाइन किया गया था। वर्तमान में, धालकेबार-मुजफ्फरपुर लाइन नेपाल और भारत के बीच एकमात्र चालू 400 केवी क्रॉस-बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन है, हालांकि लगभग एक दर्जन छोटी सीमा पार बिजली लाइनें हैं।
इसके अलावा, दोनों पक्षों ने धालकेबार-मुजफ्फरपुर लाइन के पुनर्निर्माण के लिए उच्च तापमान कम गिरावट (एचटीएलएस) प्रौद्योगिकी को अपनाने और क्षमता बढ़ाने के लिए रक्सौल-परवानीपुर और रामनगर-गंडक 132 केवी लाइनों में मौजूदा कंडक्टरों को एचटीएलएस कंडक्टरों से बदलने का संयुक्त रूप से अध्ययन करने पर भी सहमति व्यक्त की।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्रीय ऊर्जा बाजार में स्थिरता और विकास की संभावना बढ़ेगी।
RashtraPress
13 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भारत और नेपाल के बीच ऊर्जा समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस समझौते का मुख्य उद्देश्य सीमा पार बिजली विनिमय को बढ़ाना और ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।
क्या नेपाल और भारत के बीच नई ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण हो रहा है?
हाँ, दोनों देशों ने कई नई ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण पर सहमति जताई है, जिनमें चमेलिया-जौलजीबी और बुटवल-गोरखपुर शामिल हैं।
इस समझौते से नेपाल को क्या लाभ होगा?
इस समझौते से नेपाल को बिजली के निर्यात और आयात की क्षमता बढ़ाने का अवसर मिलेगा, जिससे उसकी ऊर्जा अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
क्या इस समझौते के अंतर्गत कोई नई तकनीक का उपयोग किया जाएगा?
हाँ, धालकेबार-मुजफ्फरपुर लाइन के पुनर्निर्माण में उच्च तापमान कम गिरावट (एचटीएलएस) प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा।
क्या यह समझौता क्षेत्रीय ऊर्जा एकीकरण में सहायक होगा?
बिल्कुल! यह समझौता दक्षिण एशिया में ऊर्जा एकीकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
