आंध्र प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर सालाना ₹33,000 करोड़ खर्च, चंद्रबाबू बोले — 'यह बोझ नहीं, जिम्मेदारी है'
सारांश
आंध्र प्रदेश में सालाना ₹33,000 करोड़ की सामाजिक सुरक्षा पेंशन — मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इसे बोझ नहीं, जिम्मेदारी बताया। 62.47 लाख लाभार्थी, 22 महीनों में ₹63,000 करोड़ से अधिक खर्च। यह दावा राज्य की वित्तीय प्राथमिकताओं और जनकल्याण राजनीति दोनों पर बड़ा सवाल खड़ा करता है।
मुख्य बातें
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 1 मई को कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर सालाना ₹33,000 करोड़ खर्च कर रही है।
राज्य में 62.47 लाख लाभार्थियों को हर महीने पेंशन दी जा रही है; मासिक व्यय ₹2,700 करोड़ ।
पिछले 22 महीनों में एनटीआर भरोसा पेंशन योजना के तहत ₹63,000 करोड़ से अधिक खर्च हो चुके हैं।
नायडू ने बिजली दरें न बढ़ाने का वादा दोहराया; आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने नौ बार दरें बढ़ाईं।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हर जनसभा में विधायकों के कामकाज पर जनता से सीधा फीडबैक लिया जाएगा।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने 1 मई को कृष्णा जिले के पमिडिमुक्कला में आयोजित जनसभा में घोषणा की कि राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर सालाना ₹33,000 करोड़ खर्च कर रही है — और उनके अनुसार, देश में इस स्तर पर ऐसा कहीं नहीं हो रहा। पिछले 22 महीनों में इस मद में ₹63,000 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है।
एनटीआर भरोसा पेंशन योजना: मुख्य घटनाक्रम
मुख्यमंत्री नायडू ने पामर्रू विधानसभा क्षेत्र के पमिडिमुक्कला में एनटीआर भरोसा पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को पेंशन वितरित करने के बाद जनसभा को संबोधित किया। राज्य सरकार इस समय 62.47 लाख लाभार्थियों को हर महीने पेंशन दे रही है और इसके लिए हर माह ₹2,700 करोड़ पहले से आवंटित रखे जाते हैं।
नायडू ने कहा, ''हम हर महीने ₹2,700 करोड़ पहले से तैयार रखते हैं। मैं इसे बोझ नहीं मानता, बल्कि अपनी जिम्मेदारी मानता हूं। यह योजना गरीबों को जरूरी राहत और सहारा देती है।''
पुनर्निर्माण का वादा और 22 महीनों की प्रगति
मुख्यमंत्री ने कहा कि उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर उन्होंने आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण का वादा किया था। उन्होंने दावा किया कि पिछले 22 महीनों से इस वादे को पूरा करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। तेलुगुदेशम पार्टी (TDP) के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद से टूटी हुई व्यवस्थाओं को पुनर्स्थापित करने और राज्य की पहचान लौटाने का दावा किया गया।
बिजली दरों पर सरकार का रुख
नायडू ने दोहराया कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादे के अनुसार राज्य सरकार बिजली दरों में कमी कर रही है और स्पष्ट किया कि बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने नौ बार बिजली दरें बढ़ाकर जनता पर बोझ डाला था। उनके अनुसार, वर्तमान सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है।
विधायकों की जनता के सामने समीक्षा
मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि अब हर जनसभा में वह लोगों से उनके विधायकों के कामकाज पर सीधा फीडबैक लेंगे और जनता की मौजूदगी में विधायकों के कार्यों की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा, ''मैं विधायकों के नहीं, जनता के पक्ष में खड़ा हूं। मेरी प्रतिबद्धता सिर्फ जनता के प्रति है।''
यह ऐसे समय में आया है जब आंध्र प्रदेश राजस्व दबाव और राज्य विभाजन के बाद की वित्तीय चुनौतियों से जूझ रहा है। गौरतलब है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर इस स्तर का खर्च राज्य के बजट पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकता है — जिसकी निगरानी आने वाले महीनों में ज़रूरी होगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
000 करोड़ सालाना का यह आँकड़ा प्रभावशाली है, लेकिन इसे संदर्भ में देखना ज़रूरी है — आंध्र प्रदेश पहले से ही राज्य विभाजन के बाद की वित्तीय तंगी और उच्च ऋण-से-GSDP अनुपात से जूझ रहा है। जनकल्याण पर खर्च राजनीतिक रूप से लोकप्रिय है, लेकिन बिना राजस्व विस्तार के यह दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को चुनौती दे सकता है। गौरतलब है कि नायडू ने इसे 'जिम्मेदारी' कहा — जो चुनावी वादों की पूर्ति की भाषा है, न कि वित्तीय नियोजन की। असली परीक्षा यह होगी कि क्या यह खर्च टिकाऊ राजस्व स्रोतों से समर्थित है या केवल उधारी पर निर्भर।
RashtraPress
3 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एनटीआर भरोसा पेंशन योजना क्या है?
एनटीआर भरोसा पेंशन योजना आंध्र प्रदेश सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, जिसके तहत राज्य के 62.47 लाख पात्र लाभार्थियों को हर महीने पेंशन दी जाती है। इस योजना पर सालाना ₹33,000 करोड़ खर्च होते हैं।
आंध्र प्रदेश में कितने लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है?
आंध्र प्रदेश सरकार वर्तमान में 62.47 लाख लाभार्थियों को हर महीने पेंशन दे रही है। इसके लिए प्रति माह ₹2,700 करोड़ आवंटित किए जाते हैं।
पिछले 22 महीनों में पेंशन पर कितना खर्च हुआ?
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के अनुसार, पिछले 22 महीनों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर ₹63,000 करोड़ से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। यह TDP नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद से का आँकड़ा है।
चंद्रबाबू नायडू ने विधायकों की समीक्षा के बारे में क्या कहा?
नायडू ने घोषणा की कि अब हर जनसभा में वह जनता से उनके विधायकों के कामकाज पर सीधा फीडबैक लेंगे और जनता की उपस्थिति में विधायकों के कार्यों की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी प्रतिबद्धता विधायकों के नहीं, जनता के प्रति है।
आंध्र प्रदेश में बिजली दरों पर सरकार का क्या रुख है?
मुख्यमंत्री नायडू ने स्पष्ट किया कि बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी और चुनावी वादे के अनुसार दरों में कमी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने नौ बार बिजली दरें बढ़ाकर जनता पर बोझ डाला था।
