क्या एसआईआर के दूसरे चरण में 99.18 प्रतिशत फॉर्म डिजिटाइज्ड हो चुके हैं?
सारांश
Key Takeaways
- एसआईआर प्रक्रिया में 99.18% फॉर्म डिजिटाइज्ड हो चुके हैं।
- 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया चल रही है।
- मतदाता सूची में कुल 50.99 करोड़ मतदाता शामिल हैं।
- डेटा सत्यापन और अंतिम सूची तैयारी की प्रक्रिया 11 दिसंबर के बाद शुरू होगी।
- यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने में मददगार है।
नई दिल्ली, 9 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मंगलवार को दोपहर 3 बजे तक का एसआईआर के दूसरे चरण का विस्तृत बुलेटिन जारी किया। 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 4 नवंबर से शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया 11 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) और राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स (बीएलए) द्वारा मतदाताओं से जुड़ी जानकारी इकट्ठा कर डिजिटल रूप से दर्ज की जा रही है।
चुनाव आयोग ने बताया कि 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 50.99 करोड़ से अधिक मतदाता सूची में शामिल हैं और अब तक 99.97 प्रतिशत एन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण और 99.18 प्रतिशत का डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया है।
लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, अंडमान-निकोबार, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, गुजरात और गोवा जैसे राज्यों ने 100 प्रतिशत एन्यूमरेशन फॉर्म वितरण कर दिया है।
वहीं, इन राज्यों में फॉर्म डिजिटाइजेशन की बात करें तो लक्षद्वीप में 100 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 100 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 99.96 प्रतिशत और गुजरात में 99.94 प्रतिशत डिजिटाइजेशन का काम पूरा कर लिया गया है।
वोटर संख्या सबसे अधिक होने के बावजूद बड़े राज्यों ने भी उल्लेखनीय गति से अपडेट पूरा किया है। उत्तर प्रदेश में 15.44 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 99.97 प्रतिशत फॉर्म वितरण और 98.14 प्रतिशत डिजिटाइजेशन हो चुका है। तमिलनाडु में 99.95 प्रतिशत फॉर्म वितरण और 99.55 प्रतिशत डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो चुका है। पश्चिम बंगाल में 99.99 प्रतिशत वितरण और 99.75 प्रतिशत डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
आयोग ने बताया कि एसआईआर के कार्य के लिए 5,33,096 बीएलओ तैनात किए गए हैं। 12,43,716 बीएलए की नियुक्ति की गई है।
50,95,77,592 फॉर्म वितरित किए गए हैं और 50,58,01,033 फॉर्म डिजिटाइज्ड किए जा चुके हैं।
11 दिसंबर को एसआईआर प्रक्रिया का दूसरा चरण समाप्त होगा, जिसके बाद डेटा सत्यापन और अंतिम सूची तैयारी की प्रक्रिया शुरू होगी।
देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में यह तेज रफ्तार एसआईआर प्रक्रिया एक बड़ा कदम माना जा रहा है।