क्या उपेंद्र कुशवाहा ने डेमोग्राफी मिशन पर घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता बताई?

सारांश
Key Takeaways
- डेमोग्राफी मिशन का उद्देश्य घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करना है।
- उपेंद्र कुशवाहा ने मिशन का समर्थन किया है।
- कानूनी प्रक्रिया के तहत रहने वालों का स्वागत है।
- संविधान संशोधन विधेयक पर भी चर्चा हुई।
- विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है।
पटना, 23 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार दौरे के दौरान गयाजी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत का ऐलान किया।
उन्होंने कहा कि यह मिशन बिहार के निवासियों के हितों की रक्षा के लिए स्थापित किया जाएगा ताकि कोई घुसपैठिया स्थानीय लोगों की नौकरियों पर कब्जा न कर सके। पीएम मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम घुसपैठियों को बिहार के लोगों की नौकरियाँ लेने नहीं देंगे।
राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने पीएम मोदी के इस बयान का समर्थन करते हुए कहा कि डेमोग्राफी मिशन घुसपैठ के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा, "कोई भी व्यक्ति जो गैर-कानूनी रूप से देश में रह रहा है, उसे यहां नहीं रहना चाहिए। यदि कोई यहां अवैध रूप से रह रहा है तो यह आपत्तिजनक है। कानूनी प्रक्रिया के तहत रहने वालों का स्वागत है, लेकिन अवैध तरीके से रहने वालों के खिलाफ कार्रवाई आवश्यक है।"
संविधान संशोधन विधेयक पर उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, अगर उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है और वारंट जारी हुआ है, तो उन्हें जेल से शासन करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। यह संविधान का अपमान है। ऐसे व्यक्तियों को रोकने के लिए नया कानून बनाया जा रहा है। पहले लोग जेल जाने से पहले इस्तीफा देकर कानून का दुरुपयोग करते थे, लेकिन अब इस प्रथा को समाप्त करने की आवश्यकता है।
विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि इस तरह के कानून का उपयोग उनके नेताओं को लक्ष्य बनाने के लिए किया जा सकता है। इस सवाल के जवाब में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, "जिन्होंने अपराध किया है, केवल वही डर रहे हैं। निर्दोष व्यक्ति को कोई डर नहीं है। कानून सभी के लिए समान है। कार्रवाई तभी होगी, जब आप कुछ गलत करेंगे। यदि आप कुछ गलत नहीं करेंगे, तो कार्रवाई क्यों होगी?"
तेजस्वी यादव के खिलाफ दर्ज एफआईआर के सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है और उन्हें इसका सामना करना होगा।