क्या डीजीसीए ने इंडिगो के सीआईओ को एयरलाइन में गड़बड़ी की वजह बताने के लिए 24 घंटे का समय दिया?
सारांश
Key Takeaways
- डीजीसीए ने इंडिगो के सीआईओ को नोटिस जारी किया है।
- इंडिगो में बड़ी रुकावटें आई हैं।
- यात्री परेशान हैं और किराए पर लिमिट लगाई गई है।
- सामान्य स्थिति में लौटने की उम्मीद 10 से 15 दिसंबर के बीच है।
- सरकार ने जरूरी कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
नई दिल्ली, 7 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो के उच्च प्रबंधन को लगातार उड़ानों में रुकावट के लिए जिम्मेदार ठहराया है। डीजीसीए ने सीआईओ पीटर एल्बर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
विमानन नियामक ने उनसे 24 घंटे के अंदर उत्तर मांगा है कि इंडिगो की बड़ी देरी और हवाई यात्रा में रुकावट के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।
एयरलाइन जिन नियमों का पालन करने में विफल रही, वे हैं एयरक्राफ्ट नियम 1937 का 42ए और सिविल एविएशन आवश्यकताएँ जो पायलटों के थकान प्रबंधन से संबंधित हैं।
डीजीसीए के नोटिस में कहा गया है, “इस प्रकार की परिचालन विफलता योजना, निगरानी और संसाधन प्रबंधन में बड़ी चूक दर्शाती है और पहली नजर में नियमों का उल्लंघन करती है।”
नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया, “आप एक सीईओ के रूप में एयरलाइंस की कमियों को सुधारने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन आप भरोसेमंद संचालन के लिए आवश्यक प्रबंध करने में असफल रहे हैं।”
डीजीसीए ने इंडिगो के रोस्टर में बड़ी रुकावटों का जिक्र किया, जिससे यात्रियों को बहुत अधिक परेशानी हो रही है। इसमें यह भी बताया गया कि ये रुकावटें योजना, निगरानी और संसाधन प्रबंधन में गलतियों को दर्शाती हैं।
शुक्रवार को इंडिगो के सीईओ एल्बर्स ने कहा कि उनकी ऑपरेशन की जटिलता को देखते हुए, सामान्य स्थिति में लौटने में कुछ समय लगेगा, “जिसकी हम 10 से 15 दिसंबर के बीच उम्मीद करते हैं।”
नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि यात्रियों की समस्याओं को कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि एयरलाइन के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री ने कहा, “हम इंडिगो की पूरी जांच कर रहे हैं। हम सावधानी से जरूरी कदम उठाएंगे।”
इंडिगो में भारी रुकावटों के चलते किराए में बढ़ोतरी को रोकने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू हवाई किराए पर लिमिट लगा दी है, जो रूट की लंबाई के आधार पर 7,500 रुपये से 18,000 रुपये तक है।