क्या आईआरसीटीसी स्कैम में लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर आरोप तय हुए?

सारांश
Key Takeaways
- भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लालू परिवार पर लगे हैं।
- सीबीआई ने सबूतों की एक श्रृंखला पेश की है।
- अगली सुनवाई की तारीख जल्द ही निर्धारित की जाएगी।
- लालू यादव ने आरोपों को स्वीकार नहीं किया।
- यह मामला राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।
नई दिल्ली, 13 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। आईआरसीटीसी स्कैम से संबंधित मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सोमवार को एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप तय किए।
यह सुनवाई सीबीआई के विशेष जज विशाल गोगने की अदालत में हुई, जहां लालू परिवार के सभी सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे। कोर्ट ने कहा कि मामले में भ्रष्टाचार की एक साजिश रची गई थी, जिससे आरोपियों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुआ।
कोर्ट ने यह भी माना कि लालू यादव की जानकारी में ही यह साजिश रची गई और उनके परिवार को आर्थिक लाभ पहुंचाया गया। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को बेहद कम कीमत पर जमीनें दी गईं, जो कि आईआरसीटीसी के ठेकों के बदले में रिश्वत के रूप में देखी जा सकती हैं।
जज ने कहा कि सीबीआई ने सबूतों की एक श्रृंखला पेश की है, जो दर्शाती है कि सभी आरोपी एक व्यापक साजिश का हिस्सा थे। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपियों की दलीलें संतोषजनक नहीं थीं।
कोर्ट ने आईपीसी की धाराएँ 420 (धोखाधड़ी), 120बी (आपराधिक साजिश), और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएँ 13(2) और 13(1)(डी) के तहत आरोप तय किए हैं। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर 120बी और 420 आईपीसी के तहत ट्रायल चलेगा।
आरोप तय होते ही लालू प्रसाद यादव ने अदालत में कहा, "हम आरोपों को स्वीकार नहीं करते, मुकदमे का सामना करेंगे।"
तेजस्वी यादव ने भी यही कहा, "हम आरोपों से इनकार करते हैं और कानूनी रूप से मुकदमे का सामना करेंगे।"
यह मामला उस समय का है जब लालू यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे के खानपान से जुड़े ठेके आईआरसीटीसी के तहत कुछ निजी कंपनियों को दिए गए थे और इसके बदले में लालू परिवार को जमीनों के रूप में लाभ पहुंचाया गया।
सीबीआई ने इस मामले में विस्तृत चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें लालू परिवार समेत अन्य को आरोपी बनाया गया है। अगली सुनवाई की तारीख जल्द ही निर्धारित की जाएगी और अब इस मामले में ट्रायल प्रक्रिया आरंभ होने जा रही है।