क्या कर्नाटक में ग्राम पंचायत कार्यालयों का नाम गांधी के नाम पर रखा जाएगा?

बेंगलुरु, 27 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने मंगलवार को यह घोषणा की कि लगभग 6,000 ग्राम पंचायत कार्यालयों का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा जाएगा।

उन्होंने कहा, "यह कांग्रेस पार्टी का निर्णय है।"

बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में आयोजित 'राज भवन चलो- महात्मा गांधी मनरेगा बचाओ संघर्ष' प्रोटेस्ट प्रोग्राम में बोलते हुए शिवकुमार ने कहा कि केपीसीसी उपाध्यक्ष वीएस उग्रप्पा और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने इस मामले पर उन्हें लिखा था और मुख्यमंत्री को एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया था।

उन्होंने कहा, "इसके द्वारा हम यह सुनिश्चित करेंगे कि महात्मा गांधी का नाम हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। गांधीजी ने कल्पना की थी कि हर गांव में एक स्कूल, एक सहकारी समिति और एक पंचायत होनी चाहिए।"

उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीबों के रोजगार के अधिकारों के लिए लड़ रही है।

उन्होंने कहा, "मनमोहन सिंह की सरकार ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में बेरोजगारों को रोजगार दिया था। दुनिया ने हमारी रोजगार गारंटी योजना पर ध्यान दिया था। विश्व बैंक ने 2013 में इस योजना को सबसे अच्छी योजनाओं में से एक के रूप में तारीफ की थी। राज्य में 5,700 पंचायतें हैं, और हर साल इस योजना के तहत लगभग 6,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं।"

उन्होंने कहा, "पहले पंचायतें तय करती थीं कि कौन से विकास कार्य किए जाने चाहिए। जो लोग दूसरों की जमीन पर मजदूर के तौर पर काम करने में हिचकिचाते थे, उन्हें अपनी जमीन पर काम करके मजदूरी कमाने का मौका दिया गया। सोनिया गांधी के निर्देश पर तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी ने इस योजना को डिजाइन किया था। यूपीए सरकार ने ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया था। आश्रय घरों, इंदिरा आवास घरों, पशु शेड बनाने और कृषि से संबंधित कामों के लिए मजदूरी दी जाती थी।"

उन्होंने कहा कि इस योजना को एक जन आंदोलन के रूप में लागू किया गया था।

उन्होंने कहा, "केंद्र 90 प्रतिशत फंड देता था। लोहा और सीमेंट जैसी सामग्री वाले कामों के लिए राज्य सरकार को 25 प्रतिशत योगदान देना होता था। इस योजना के तहत लगभग 7,000 सुपरवाइजरी नौकरियां पैदा की गईं। एनडीए सरकार ने महात्मा गांधी का नाम बदल दिया है और एक्ट को नया रूप दिया है। नए कानून के तहत केंद्र को 60 प्रतिशत और राज्य को 40 प्रतिशत लागत वहन करनी होगी। हम इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक विशेष सत्र आयोजित कर रहे हैं और इस पर दो दिनों तक बहस करेंगे।"

शिवकुमार ने कहा, “जानकारी मिली थी कि भाजपा नेता गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा नेताओं ने गांधी प्रतिमा के सामने बैठने का अधिकार खो दिया है। अब आप अपने ऑफिस में गांधीजी की तस्वीर रखने के लायक नहीं हैं।”

उन्होंने कहा, “मनरेगा गांवों के विकास के लिए एक योजना है। भाजपा पूरे देश में बेरोजगारी की बीमारी फैला रही है। हम मनरेगा को कभी खत्म नहीं होने देंगे। हमें विकसित भारत ग्राम नहीं चाहिए, हमें गांधी चाहिए। अगर पुलिस आज हमें गिरफ्तार भी कर ले, तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमें जेल भी जाना पड़े तो हम तैयार हैं। हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक मनरेगा योजना बहाल नहीं हो जाती, जैसे केंद्र सरकार को कृषि कानून वापस लेने पड़े थे।”

शिवकुमार ने अपने निर्वाचन क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा, “मेरे कनकपुरा निर्वाचन क्षेत्र में इस योजना के फंड से हर साल 200 करोड़ रुपये के विकास कार्य किए जाते हैं। इसी वजह से तालुक ने प्रभावी कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान हासिल किया है। केंद्र ने इस शक में जांच का आदेश दिया था कि डीके शिवकुमार ने इस योजना के तहत फंड का दुरुपयोग किया है। बाद में हमारा काम देखकर उन्होंने खुद हमें अवॉर्ड दिया।”

उन्होंने कहा, “केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी और भाजपा नेताओं को चर्चा के लिए आना चाहिए, मैं तैयार हूं। इस योजना को लागू हुए 20 साल हो गए हैं। आपकी अपनी सरकार पिछले 11 सालों से सत्ता में है। अगर योजना में कोई गड़बड़ी थी तो आप इतने सालों तक क्या कर रहे थे? हमारी पंचायतों में जहां भी गड़बड़ियां पाई गईं, हमने कार्रवाई की है। अगर कुछ लोग गलतियां करते हैं तो क्या पूरी योजना को बदलना सही है? क्या यह सही है कि किसी को सबक सिखाने के लिए खुद का ही नुकसान कर लिया जाए?”

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने मनरेगा का फंड रोक दिया है। उन्होंने कहा, “केंद्र की नई योजना को भाजपा शासित राज्यों में भी लागू करना संभव नहीं है। एनडीए के सहयोगी और सीएम चंद्रबाबू नायडू ने खुद इस पर आपत्ति जताई है और कहा है कि इस योजना को लागू नहीं किया जा सकता।” चंद्रबाबू नायडू ने चेतावनी दी है कि अगर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार नया कानून वापस नहीं लेती है तो सरकार को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे।

शिवकुमार ने कहा, “केंद्र सरकार किसानों, मजदूरों और पंचायतों के अधिकार छीन रही है। हमारी लड़ाई इसी के खिलाफ है। आने वाले दिनों में हर पंचायत में तालुका स्तर पर पांच किलोमीटर की पदयात्रा आयोजित की जाएगी, जिसमें मनरेगा कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस पदयात्रा का नेतृत्व जिला प्रभारी मंत्री, विधायक और एमएलसी करेंगे।”