क्या अवैध खनन और बिक्री को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? विजय सिन्हा
सारांश
Key Takeaways
- अवैध खनन के खिलाफ सख्त कदम।
- बिहार सरकार का ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति पर जोर।
- अवैध कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
- सूचना देने वालों को इनाम मिलेगा।
- राज्य की प्राकृतिक संपदा की रक्षा की जाएगी।
पटना, 9 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। बिहार सरकार ने अवैध बालू खनन और बिक्री के खिलाफ एक सख्त अभियान की शुरुआत की है। खनन एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को यह स्पष्ट किया कि राज्य में अवैध खनन और उसकी बिक्री को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा।
प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि दीघा क्षेत्र में मध्यरात्रि के समय अवैध ट्रैक्टर-ट्रॉली के परिचालन की सूचना मिलने पर तुरंत पटना के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और खनन विभाग के निदेशक विनोद दूहन के साथ आपात बैठक आयोजित की गई। इसके बाद, मध्यरात्रि में छापेमारी अभियान चलाया गया जिसमें खनन विभाग ने 28 अवैध वाहनों को जब्त किया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई।
उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट संदेश है कि अवैध खनन किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त और निरंतर कार्रवाई की जाएगी। राज्य की प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा और कानून का पालन सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन थानों से अवैध बालू लदे ट्रैक्टर निकलते हैं, वहां सीसीटीवी लगे हुए हैं। अगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई तो यह थाना प्रभारी की लापरवाही मानी जाएगी, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अवैध बालू कारोबार या ओवरलोडिंग की सूचना देता है, तो उसे ‘योद्धा’ मानकर 10 हजार रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सूचना देने वालों के नाम गुप्त रखे जाएंगे।
सिन्हा ने कहा कि खनन विभाग में पिछले वर्षों में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। अधिकारियों और पूरी टीम का प्रदर्शन सराहनीय रहा है।