क्या यूजीसी के नए नियम छात्रों के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं?
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सारांश
लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों ने यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ जोरदार विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से नियमों में सुधार की मांग की, जिससे शैक्षणिक माहौल में असमंजस पैदा होने की आशंका जताई गई। क्या ये नए नियम छात्रों के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं?
Key Takeaways
- यूजीसी के नए नियम छात्रों के लिए विवादास्पद बन रहे हैं।
- छात्रों का मानना है कि ये नियम भेदभाव को बढ़ावा देते हैं।
- प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने प्रशासन से तुरंत सुधार की मांग की है।
- कैंपस में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।
- इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशंस का उद्देश्य समान अवसर प्रदान करना है।
लखनऊ, 27 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। लखनऊ विश्वविद्यालय के सामने छात्रों ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) के नए नियमों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों का मानना है कि ये नए नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के प्रति भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए प्रशासन से उनकी मांगों पर तुरंत ध्यान देने और नियमों में सुधार की मांग की। प्रदर्शन में कई छात्र-नेता और विश्वविद्यालय छात्र संगठन शामिल हुए।
मंगलवार को छात्रों के प्रदर्शन के बाद स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि प्रशासन ने पूरे परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया और परिसर को एक पुलिस छावनी में बदल दिया। प्रवेश द्वार संख्या-एक पर एकत्रित छात्रों ने यूजीसी के नए नियमों को अव्यवहारिक, अस्पष्ट और मनमाना करार देते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की।
छात्रों का आरोप है कि इन नियमों से शैक्षणिक माहौल में असमंजस पैदा होगा और भविष्य में इसका दुरुपयोग कर निर्दोष छात्रों को फंसाया जा सकता है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रस्तावित नियमों में संस्थागत समितियों को असाधारण अधिकार सौंपे गए हैं, जबकि रक्षा के लिए कोई स्पष्ट सुरक्षा तंत्र नहीं है। इससे विभिन्न कॉलेजों और विभागों में नियमों की मनमानी व्याख्या की संभावना बढ़ जाती है।
छात्रों ने इन नियमों को काला कानून बताते हुए आरोप लगाया कि ये सामान्य वर्ग के छात्रों के प्रति भेदभावपूर्ण हैं और कैंपस में टकराव, भय और विभाजन की स्थिति पैदा कर सकते हैं। वहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि प्रदर्शन के कारण शैक्षणिक गतिविधियों और परीक्षाओं में बाधा आई है और अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। प्रदर्शनकारी छात्र गेट नंबर-तीन की ओर बढ़े, जहां नारेबाजी और विरोध जारी रहा। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस और पीएसी के जवानों को परिसर के संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया गया।
बता दें कि यूजीसी ने वर्ष 2026 में इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशंस लागू किए हैं। इनका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव रोकना और सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना है। नियमों के तहत हर संस्थान में समान अवसर केंद्र, शिकायत निवारण समितियां, 24 घंटे की हेल्पलाइन और समयबद्ध कार्रवाई अनिवार्य की गई है। नियमों के उल्लंघन पर यूजीसी द्वारा कार्रवाई और आर्थिक दंड का भी प्रावधान है।
Point of View
यह देखना महत्वपूर्ण है कि छात्रों की आवाज़ को सुना जाए। शिक्षा का अधिकार हर छात्र का है और नियमों में सुधार की आवश्यकता है ताकि सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार किया जाए।
NationPress
04/02/2026
Frequently Asked Questions
यूजीसी के नए नियम क्या हैं?
यूजीसी के नए नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव को रोकना और सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना है।
छात्रों का प्रदर्शन क्यों हुआ?
छात्रों ने नए नियमों को भेदभावपूर्ण मानते हुए प्रदर्शन किया और प्रशासन से सुधार की मांग की।
क्या प्रशासन ने प्रदर्शन के खिलाफ कोई कार्रवाई की?
हाँ, प्रशासन ने प्रदर्शन के कारण शैक्षणिक गतिविधियों में बाधा आने की चेतावनी दी है।
