क्या ‘मेरी पूंजी, मेरा अधिकार’ से लोगों को मिलेगा बैंक में फंसा पैसा?
सारांश
Key Takeaways
- ‘मेरी पूंजी, मेरा अधिकार’ योजना से लोगों को फंसे हुए पैसे की वापसी का मौका मिलेगा।
- दिल्ली सरकार ने इस योजना के माध्यम से पारदर्शिता का आश्वासन दिया है।
- लोगों को अपने बैंक खातों की जानकारी प्रदान करनी होगी।
- अब तक 85,000 करोड़ रुपए की राशि आम जनता को दी जा चुकी है।
- यह योजना आर्थिक अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
नई दिल्ली, 27 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई ‘मेरी पूंजी, मेरा अधिकार’ मुहिम की जानकारी साझा की।
पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि इस अभियान से आम नागरिकों को अपने बैंक खातों में फंसे धन की प्राप्ति में सहायता मिलेगी। वर्तमान में बड़ी संख्या में लोगों का पैसा बैंकों में फंसा हुआ है। इस योजना के तहत, लोगों को अपने पैसे आसानी से मिल जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्सर देखा गया है कि सरकारों को आम जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं होता, लेकिन हमारी सरकार हमेशा से जनता के अधिकारों को प्राथमिकता देती आई है। इसी का परिणाम है कि आज ‘मेरी पूंजी, मेरा अधिकार’ योजना प्रारंभ की गई है। अब तक कई लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं।
उन्होंने उल्लेख किया कि कभी-कभी पिता द्वारा बैंक में जमा पैसे की जानकारी बेटों को नहीं होती है। किसी ने म्युचुअल फंड में निवेश किया, लेकिन परिवार में किसी को इसकी जानकारी नहीं। पिता की मृत्यु के बाद जमा किए गए पैसे का पता नहीं होता। ऐसे में, यह योजना बहुत उपयोगी साबित होगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस योजना के माध्यम से हमारी सरकार यही चाहती है कि आम जनता को उनका पैसा मिल सके। यह हमारी सरकार की पारदर्शिता को दर्शाता है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी नागरिक का पैसा बैंक में न फंसे।
दिल्ली की मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक केंद्र सरकार के वित्त विभाग ने जनता को 85,000 करोड़ रुपए की राशि दी है, जिससे लोगों को उनका फंसा हुआ पैसा प्राप्त करना संभव हुआ है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार भी इस दिशा में सक्रिय है। हमारी सरकार बैंकों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेगी कि राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को उनका फंसा हुआ धन मिले। आगामी दिनों में हम इस विषय पर बैंक से बातचीत करेंगे।