क्या मोदी सरकार पंजाब के बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता देगी?: अमित शाह
Click to start listening
सारांश
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बैठक में नुकसान की जानकारी दी। जानें इस महत्वपूर्ण बैठक में क्या चर्चा हुई और सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।
Key Takeaways
- मोदी सरकार पंजाब के बाढ़ प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने के लिए तैयार है।
- मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र से अतिरिक्त धनराशि की मांग की है।
- राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में 12,589.59 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध है।
- प्रधानमंत्री ने बाढ़ की स्थिति का समीक्षा किया है।
- केंद्र सरकार द्वारा खोज और बचाव के लिए सहायता प्रदान की गई है।
नई दिल्ली, 30 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार पंजाब के नागरिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और राज्य के बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता देने के लिए कटिबद्ध है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार की शाम को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें मानसून के दौरान आई बाढ़ से राज्य में हुए नुकसान की जानकारी दी। उन्होंने आपदा राहत एवं पुनर्स्थापन के लिए राज्य के लिए अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत करने की भी मांग की।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को सूचित किया गया कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में राज्य के पास 12,589.59 करोड़ रुपए की पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है, जिसका उपयोग भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने और तत्काल पुनर्वास के लिए किया जा सकता है।
केंद्र सरकार ने राज्य में हाल ही में आई बाढ़ के दौरान खोज, बचाव और तत्काल पुनर्वास के लिए केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से राज्य प्रशासन को हर संभव सहायता प्रदान की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर को पंजाब का दौरा किया था और राज्य में बाढ़ की स्थिति एवं उससे हुए नुकसान की समीक्षा की थी। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1,600 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता में से, 805 करोड़ रुपए (एनएचएआई द्वारा स्वीकृत 170 करोड़ रुपए सहित) विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य सरकार, लाभार्थियों को पहले ही जारी किए जा चुके हैं और शेष राशि राज्य से संबंधित जानकारी प्राप्त होने पर जारी कर दी जाएगी।
इसके अलावा, पंजाब राज्य से ज्ञापन प्राप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना, 1 सितंबर3 से 6 सितंबर तक राज्य में मौके पर नुकसान के आंकलन के लिए प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा अभी एक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत करना बाकी है। ज्ञापन प्राप्त होने के बाद भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानदंडों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा उस पर विचार किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, राज्य, आजीविका और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए एक रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन योजना तैयार कर सकता है। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने पहले ही 14.08.2024 को एसडीआरएफ और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन फंडिंग विंडो के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।
Point of View
यह कहना उचित है कि केंद्र सरकार पंजाब के नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझती है। बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता करना न केवल सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, बल्कि यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। हमें इस संकट के दौरान एकजुट होकर कार्य करना चाहिए।
NationPress
30/09/2025
Frequently Asked Questions
पंजाब में बाढ़ से कितनी क्षति हुई है?
पंजाब में बाढ़ के कारण व्यापक नुकसान हुआ है, जिसमें बुनियादी ढांचे और कृषि को भारी क्षति पहुंची है।
मोदी सरकार कब पंजाब का दौरा कर रही है?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर को पंजाब का दौरा किया था।
राज्य सरकार को कितनी वित्तीय सहायता मिली है?
राज्य सरकार को 1,600 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिल चुकी है, जिसमें से 805 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।
