क्या मुख्य सचिव ने जीरो पॉवर्टी अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए दिशा-निर्देश दिए?

सारांश

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जीरो पॉवर्टी अभियान को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए पंचायत सहायकों को दिशा-निर्देश दिए हैं। इस पहल का उद्देश्य निर्धन परिवारों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ दिलाना है।

मुख्य बातें

मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिशा-निर्देश दिए।

5 लाख 68 हजार लोगों के आयुष्मान कार्ड बन सकते हैं।

निर्धनतम परिवारों का चयन किया जाएगा।

पंचायत सहायकों को योजनाओं में सहयोग करना होगा।

उत्तर प्रदेश को जीरो पॉवर्टी राज्य बनाने की योजना है।

लखनऊ, 28 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी पंचायत सहायकों के साथ संवाद कर 'जीरो पॉवर्टी' अभियान को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि परिवारों को वरीयता के आधार पर विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं को संतृप्तिकरण के स्तर तक ले जाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के डाटाबेस के अनुसार, लगभग 5 लाख 68 हजार लोग ऐसे हैं जिनके आयुष्मान कार्ड बनाए जा सकते हैं। पंचायत सहायकों को निर्देश दिए गए कि वे जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम के तहत चिन्हित परिवारों की जानकारी का आयुष्मान भारत योजना के डाटा बैंक से मिलान करें और जिनका कार्ड अभी तक नहीं बना है, उनके कार्ड अगले दो-चार दिनों में बनाकर पात्रों को उपलब्ध कराए।

पेंशन योजना के संबंध में उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने वाले ऐसे लाभार्थी जो अब मृतक हो चुके हैं, उनके स्थान पर नए पात्र लाभार्थियों को शामिल किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि पंचायत सहायकों से योजनाओं में सक्रिय सहयोग करने की अपेक्षा की जाती है, जिससे जीरो पॉवर्टी अभियान को गति प्रदान की जा सके और पात्र परिवारों को योजनाओं का पूर्ण लाभ मिल सके।

ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को देश का पहला जीरो पॉवर्टी राज्य बनाने की घोषणा कर चुके हैं। इस अभियान के तहत निर्धन परिवारों को भोजन के साथ बेहतर शिक्षा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध होगी। इस संबंध में मुख्य सचिव की ओर से सभी जिलाधिकारियों को शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इस महाअभियान का रोडमैप भी तैयार कर लिया है। इस अभियान के तहत जनपदों में जो कमेटी बनाई जाएगी, वहां मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) इसके नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और प्रत्येक गांव में 20 से 25 निर्धनतम परिवारों का चयन करेंगे।