क्या ओडिशा के सीएम माझी ने कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए?
सारांश
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गहन चर्चा की। उन्होंने सख्त कदम उठाने और महिलाओं की सुरक्षा में सुधार करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। क्या ये कदम राज्य में अपराध को कम करने में सहायक होंगे?
मुख्य बातें
मुख्यमंत्री ने सुरक्षा को प्राथमिकता दी।
महिलाओं के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति।
पुलिस गश्त बढ़ाने के निर्देश।
पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन।
अपराध में गिरावट का संकेत।
भुवनेश्वर, 12 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मंगलवार को लोक सेवा भवन में आयोजित एक बैठक में राज्य में अपराध और कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की।
उन्होंने पुलिस को नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।
महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति दोहराते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने निर्देश दिया कि पुलिस ऐसे मामलों में हमेशा "एक्शन मोड" में रहे।
उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इस नीति के क्रियान्वयन की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए।
सीएम माझी ने छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से स्कूलों और कॉलेजों के आसपास पुलिस गश्त बढ़ाने के भी आदेश दिए और सख्त यातायात नियम लागू करने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री माझी को बताया गया कि राज्य पुलिस ने पिछले वर्ष 8,035 महिलाओं और 3,306 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया है।
सीएम माझी के निर्देशों के अनुरूप सरकार विभाग में रिक्त पदों को जल्द भरने के लिए एक पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन करेगी।
15 वर्षों के अपराध आंकड़ों की समीक्षा करते हुए बैठक में पाया गया कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है और पिछले एक साल में तमाम तरह के अपराधों में गिरावट आई है। मुख्यमंत्री माझी ने अवैध हथियारों की तस्करी, रेत तस्करी और गैर-जमानती वारंटों के निष्पादन में पुलिस के प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया।
सीएम माझी ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और गांजा की खेती को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थ विरोधी अभियान को तेज किए जाने की जरूरत है।
बैठक में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के सलाहकार प्रकाश मिश्रा, महाधिवक्ता पीताम्बर आचार्य, मुख्य सचिव मनोज आहूजा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सत्यव्रत साहू, डीजीपी वाई.बी. खुरानिया, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव शाश्वत मिश्रा और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।
संपादकीय दृष्टिकोण
वास्तविकता में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास और सही क्रियान्वयन की आवश्यकता होगी।
RashtraPress
28 जून 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मुख्यमंत्री ने पुलिस को क्या निर्देश दिए?
मुख्यमंत्री ने पुलिस को नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए क्या नीति है?
सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के प्रति है।
क्या पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन किया जाएगा?
हां, सरकार विभाग में रिक्त पदों को जल्द भरने के लिए एक पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन करेगी।
