क्या रबी फसलों के एमएसपी में रिकॉर्ड वृद्धि ऐतिहासिक फैसला है?
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सारांश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीईए ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है। यह कदम किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने और दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। जानिए इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे की कहानी।
Key Takeaways
- रबी फसलों के एमएसपी में रिकॉर्ड वृद्धि
- किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित
- दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य
- किसान सम्मान निधि का सीधा लाभ
- कृषि बजट में वृद्धि
नई दिल्ली, 1 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दी है। यह निर्णय किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
इस निर्णय के परिणामस्वरूप किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होगा। साथ ही, यह कदम देश को दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।
केंद्र सरकार ने रबी फसलों के लिए एमएसपी में उल्लेखनीय वृद्धि की है। कुसुम के लिए 600 रुपए प्रति क्विंटल और मसूर के लिए 300 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त, रेपसीड और सरसों के लिए क्रमशः 250 रुपए प्रति क्विंटल, चना के लिए 225 रुपए प्रति क्विंटल, जौ के लिए 170 रुपए प्रति क्विंटल और गेहूं के लिए 160 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने केंद्र सरकार के इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को एक बड़ी सौगात दी है। रबी फसलों के एमएसपी में रिकॉर्ड वृद्धि और दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता मिशन, दोनों ही कदम किसानों के भविष्य को नई दिशा देंगे।"
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने दाल उत्पादन मिशन के तहत वर्ष 2030-31 तक 350 लाख टन दाल उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसमें 11,440 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यह कदम देश को दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ ही, 84,263 करोड़ रुपए की लागत से एमएसपी भुगतान की ऐतिहासिक व्यवस्था की गई है, जो मोदी सरकार की दूरदर्शिता को दर्शाता है।
तरुण चुग ने यह भी कहा कि किसानों के लिए सरकार की अन्य पहलों में किसान सम्मान निधि के तहत बिना किसी मध्यस्थ के सीधे किसानों के बैंक खातों में राशि हस्तांतरण और कृषि बजट को 25,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख करोड़ रुपए करना शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने गुरदासपुर में किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना, इसके बाद ये ऐतिहासिक निर्णय लिए गए।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा किसानों के हित में बड़े कदम उठा रहे हैं। केंद्र सरकार का यह निर्णय न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगा, बल्कि कृषि क्षेत्र को भी मजबूत करेगा, जिससे देश की खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा।
Point of View
बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा के लिए भी। एक सशक्त कृषि क्षेत्र का निर्माण आवश्यक है, जिससे आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें।
NationPress
01/10/2025
Frequently Asked Questions
रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
क्या यह निर्णय दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाएगा?
हां, यह कदम दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण है और इसके लिए सरकार ने बड़े निवेश का निर्णय लिया है।
सरकार ने दाल उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य रखा है?
केंद्र सरकार ने वर्ष 2030-31 तक 350 लाख टन दाल उत्पादन का लक्ष्य रखा है।
