क्या सरकार ने कोपरा के एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, किसानों को होगा कितना लाभ?
सारांश
Key Takeaways
- कोपरा के एमएसपी में वृद्धि से किसानों को अधिक लाभ होगा।
- नारियल उत्पादों की मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने का अवसर।
- सरकार का यह कदम कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने की दिशा में है।
नई दिल्ली, 12 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 2026 सीजन के लिए कोपरा के मिनिमम सपोर्ट प्राइस (एमएसपी) को स्वीकृति प्रदान की है। प्रधानमंत्री ने बताया कि इससे न केवल नारियल उत्पादकों की आय में इज़ाफ़ा होगा, बल्कि कोपरा उत्पादन को प्रोत्साहन भी मिलेगा।
किसानों को उचित मूल्य प्रदान करने के लिए सरकार ने 2018-19 के बजट में यह सुनिश्चित किया था कि सभी आवश्यक फसलों का एमएसपी देशभर में उत्पादन की औसत लागत का कम से कम 1.5 गुना तय किया जाएगा। 2026 सीजन के लिए मिलिंग कोपरा के लिए एमएसपी 12,027 रुपए प्रति क्विंटल और बॉल कोपरा के लिए 12,500 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “हम अपने किसान भाई-बहनों का जीवन और सरल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी क्रम में आज कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी गई है। इससे न केवल नारियल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि कोपरा उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा।”
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, 2026 सीजन के लिए एमएसपी में पिछले सीजन की तुलना में मिलिंग कोपरा के लिए 445 रुपए प्रति क्विंटल और बॉल कोपरा के लिए 400 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरकार ने मार्केटिंग सीजन 2014 के मिलिंग कोपरा और बॉल कोपरा के लिए एमएसपी को 5,250 रुपए प्रति क्विंटल और 5,500 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2026 के लिए क्रमशः 12,027 रुपए प्रति क्विंटल और 12,500 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है, जिससे क्रमशः 129 प्रतिशत और 127 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
उच्च एमएसपी से न केवल नारियल उत्पादकों को बेहतर लाभ होगा, बल्कि किसानों को देश और विदेश में नारियल उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोपरा उत्पादन बढ़ाने का भी प्रोत्साहन मिलेगा।
नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन, प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत कोपरा की खरीद के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करते रहेंगे।