क्या उत्तराखंड सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल किया है, जिसमें 19 आईएएस और 11 पीसीएस अधिकारियों का ट्रांसफर शामिल है?
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सारांश
उत्तराखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल किया है, जिसमें 19 आईएएस और 11 पीसीएस अधिकारियों का ट्रांसफर शामिल है। यह बदलाव कई महत्वपूर्ण विभागों में किया गया है, जिससे प्रशासनिक स्तर पर प्रभाव पड़ेगा। जानिए इस बदलाव के पीछे की वजहें और इसके परिणाम।
Key Takeaways
- 19 आईएएस और 11 पीसीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है।
- मुख्य सचिव का चार्ज बदला गया है।
- कई महत्वपूर्ण विभागों में बदलाव किए गए हैं।
- प्रशासनिक सुधारों की दिशा में कदम उठाए गए हैं।
- अधिकारियों की नई जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं।
देहरादून, 17 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। उत्तराखंड सरकार ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल के तहत 19 भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और 11 प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस) अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विभागों और पदों में बदलाव किए गए हैं।
मुख्य सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम से आवास और हाउसिंग तथा उत्तराखंड हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुख्य प्रशासक का चार्ज हटा दिया गया है। अब वे केवल पावर, वैकल्पिक ऊर्जा, योजना और हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना के सीईओ के साथ-साथ उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी संभालेंगी।
सीएम सचिव शैलेश बगौली से पेयजल सचिव का चार्ज हटा दिया गया है। वहीं, सचिव सचिन कुर्वे को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और कमिश्नर स्वास्थ्य विकास परियोजना की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। बीवीआरसी पुरुषोत्तम से सहकारी सचिव का चार्ज हटाकर अहमद इकबाल को सौंपा गया है।
आर. राजेश कुमार को हाउसिंग सचिव, राज्य संपत्ति, कमिश्नर हाउसिंग और मुख्य प्रशासक-उत्तराखंड हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जिम्मेदारी दी गई है। दीपेंद्र कुमार चौधरी से सचिव सचिवालय प्रशासन, आयुष और आयुष शिक्षा का चार्ज हटा दिया गया है। वहीं, विनोद कुमार सुमन को सचिव सामान्य प्रशासन और परियोजना निदेशक-उत्तराखंड डिजास्टर प्रिपेयरनेस एंड रेसिलियंस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। ये चार्ज और खाद्य सचिव, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले एवं कमिश्नर खाद्य की जिम्मेदारी आनंद स्वरूप को दी गई है।
सचिवालय प्रशासन और पेयजल का जिम्मा रणवीर सिंह चौहान को, आयुष और आयुष शिक्षा का चार्ज रंजना राजगुरु को दिया गया है। योजना विभाग का जिम्मा देवकृष्ण तिवारी को, जबकि सामान्य प्रशासन विभाग का चार्ज राजेंद्र कुमार को सौंपा गया है। उद्योग के अतिरिक्त सचिव और गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस रुड़की के निदेशक का चार्ज उमेश नारायण पांडे से हटा दिया गया है।
वहीं, आयुष, डेयरी डेवलपमेंट और मुख्य सचिव के स्टाफ अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे को निर्वाचन का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। सीडीओ नैनीताल अनामिका को अभी कोई पोस्टिंग नहीं दी गई है। अतिरिक्त निदेशक अर्बन डेवलपमेंट और अतिरिक्त नगर आयुक्त एमसीडी का चार्ज प्रविन कुमार को सौंपा गया है।
Point of View
इसे सही तरीके से लागू करना और अधिकारियों की क्षमता पर निर्भर करता है। प्रशासन में बदलाव हमेशा चुनौतीपूर्ण होते हैं, लेकिन अगर सही दिशा में किया जाए, तो यह क्षेत्र के विकास में सहायक सिद्ध हो सकता है।
NationPress
18/01/2026
Frequently Asked Questions
उत्तराखंड के इस प्रशासनिक फेरबदल का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस फेरबदल का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता में सुधार लाना और सरकारी कार्यों में तेजी लाना है।
क्या इससे उत्तराखंड के विकास पर प्रभाव पड़ेगा?
हां, अगर यह बदलाव सही तरीके से लागू किया जाता है, तो यह विकास में सकारात्मक योगदान दे सकता है।
