क्या सरकार ने जोमैटो के साथ किया करार, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे?

Click to start listening
क्या सरकार ने जोमैटो के साथ किया करार, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे?

सारांश

सरकार ने जोमैटो के साथ मिलकर एक नया समझौता ज्ञापन किया है, जिससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। इस समझौते से 2.5 लाख नौकरियों का सृजन होने की संभावना है। जानें इस महत्वपूर्ण पहल के बारे में।

Key Takeaways

  • ई-लर्निंग और फूड डिलीवरी के क्षेत्र में नई नौकरियों की संभावना।
  • समाज के सभी वर्गों के लिए रोजगार के अवसर।
  • सरकार की समाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार।
  • राष्ट्रीय करियर सेवा के माध्यम से औपचारिक रोजगार की दिशा में कदम।
  • जोमैटो जैसी कंपनियों की भागीदारी से नवाचार का विकास।

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। सरकार ने मंगलवार को राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) प्लेटफॉर्म के माध्यम से लचीले और प्रौद्योगिकी-सक्षम आजीविका के अवसरों तक पहुंच बढ़ाने के लिए ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे सालाना लगभग 2.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।

केंद्रीय श्रम मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म नौकरियों को औपचारिक रोजगार प्रणाली में एकीकृत करेगा, जिससे नौकरी चाहने वालों को सम्मानजनक और प्रौद्योगिकी-सक्षम आजीविका से जोड़ा जा सकेगा।

डॉ. मांडविया ने बताया कि एनसीएस पोर्टल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नौकरी चाहने वालों के लिए एक आवश्यक प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है, जो लाखों व्यक्तियों को रोजगार और आजीविका के अवसरों से जोड़ता है।

उन्होंने आगे बताया कि 2015 में शुरू किए गए इस पोर्टल पर 7.7 करोड़ से अधिक नौकरियां लिस्ट की जा चुकी हैं और यह नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का काम करता रहा है।

उन्होंने कहा कि कई प्रमुख संगठन पहले ही एनसीएस पोर्टल के साथ साझेदारी कर चुके हैं और जोमैटो के साथ सहयोग मंत्रालय के लचीले और प्रौद्योगिकी-सक्षम आजीविका के विस्तार के प्रयासों में एक और मील का पत्थर है।

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने देश के प्रत्येक संगठित और असंगठित श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के महत्व पर बल दिया।

उन्होंने आगे कहा कि यह करार प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) और सरकार के विकासशील भारत 2047 के दृष्टिकोण का समर्थन करता है, जो सभी श्रमिकों के लिए औपचारिकता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देता है।

करंदलाजे ने सभी हितधारकों से सभी श्रमिकों के लिए समावेशी और सुरक्षित आजीविका के दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के साथ घनिष्ठ साझेदारी में काम करने का आह्वान किया।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुरनानी ने कहा कि दीपावली के आसपास राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल पर आने वाले नए करियर के अवसर नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं दोनों को बढ़ावा देंगे।

Point of View

बल्कि यह सरकार की सामाजिक सुरक्षा और औपचारिकता के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। राष्ट्रीय करियर सेवा प्लेटफॉर्म का यह प्रयास देश के विकास में सहायक सिद्ध होगा।
NationPress
14/10/2025

Frequently Asked Questions

जोमैटो के साथ समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस समझौते का मुख्य उद्देश्य लचीले और प्रौद्योगिकी-सक्षम आजीविका के अवसरों को बढ़ाना है।
यह समझौता कितना रोजगार सृजित करेगा?
इस समझौते से सालाना लगभग 2.5 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे।