13 जून 2026 को केंद्र सरकार द्वारा भौतिक कब्ज़ा लिए जाने के बाद नई दिल्ली के रेस कोर्स क्षेत्र स्थित जयपुर पोलो ग्राउंड का परिसर पूरी तरह सुनसान नज़र आया। नोटिस में भूमि को सरकारी संपत्ति घोषित कर किसी भी अनधिकृत कब्ज़े या गतिविधि के विरुद्ध चेतावनी दी गई। (फ़ोटो: राष्ट्र प्रेस/दीपक कुमार)
भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) ने 13 जून 2026 को जयपुर पोलो ग्राउंड की भूमि को सरकारी संपत्ति घोषित करते हुए नोटिस चस्पा किया और किसी भी अनधिकृत कब्ज़े या गतिविधि के विरुद्ध कड़ी चेतावनी जारी की। (फ़ोटो: राष्ट्र प्रेस/दीपक कुमार)
केंद्र सरकार के भौतिक कब्ज़े के बाद नई दिल्ली के रेस कोर्स क्षेत्र में स्थित जयपुर पोलो ग्राउंड परिसर सूना पड़ा रहा। जारी नोटिस में अनधिकृत कब्ज़े या किसी भी गतिविधि पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। (फ़ोटो: राष्ट्र प्रेस/दीपक कुमार)
भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) के अधिकारियों ने 13 जून 2026 को जयपुर पोलो ग्राउंड पर नोटिस लगाया। यह कार्रवाई एक दिन पहले दिल्ली की अदालत द्वारा इंडियन पोलो एसोसिएशन (IPA) के विरुद्ध बेदखली आदेश पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद की गई। (फ़ोटो: राष्ट्र प्रेस/दीपक कुमार)
केंद्र सरकार के कब्ज़े के बाद 13 जून 2026 को जयपुर पोलो ग्राउंड के मुख्य द्वार पर सुरक्षाकर्मियों को तैनात कर कड़ी निगरानी रखी गई। नोटिस में भूमि को सरकारी संपत्ति बताते हुए अनधिकृत गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया। (फ़ोटो: राष्ट्र प्रेस/दीपक कुमार)
भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) की कार्रवाई के तहत नई दिल्ली के रेस कोर्स क्षेत्र में जयपुर पोलो ग्राउंड के प्रवेश द्वार पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। 13 जून 2026 को जारी नोटिस में भूमि को सरकारी संपत्ति घोषित कर किसी भी अनधिकृत गतिविधि को दंडनीय बताया गया। (फ़ोटो: राष्ट्र प्रेस/दीपक कुमार)