प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई 2026 को वीडियो संदेश साझा किया, जब संसद ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया — जो परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक अहम कदम है।
संसद ने 30 जुलाई 2026 को सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया, जिसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक, 2026 को छात्रों के भविष्य की रक्षा के लिए ज़रूरी बताया — यह बिल परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की दिशा में लाया गया है।
सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 के संसद में पारित होने के साथ भारत की परीक्षा व्यवस्था में एक नया कानूनी ढाँचा तैयार हुआ है, जो 30 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में लागू हुआ।