आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे बस हादसे पर ब्रजेश पाठक सख्त, स्पीड लिमिट और ड्रग टेस्ट के कड़े निर्देश
सारांश
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जीरो माइल के पास भीषण बस हादसे के बाद UP के उप CM ब्रजेश पाठक ने UPEIDA, परिवहन आयुक्त और UPSRTC को पत्र लिखकर स्पीड लिमिट पालन, चालकों की काउंसलिंग और एक्सप्रेसवे प्रवेश से पहले ड्रग टेस्ट अनिवार्य करने के सख्त निर्देश दिए।
मुख्य बातें
9 नवंबर 2026 को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जीरो माइल के निकट गंभीर बस हादसा हुआ।
उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपर मुख्य सचिव (गृह) , परिवहन आयुक्त , यूपीडा और UPSRTC प्रबंध निदेशक को पत्र जारी किए।
एक्सप्रेसवे पर सभी वाहनों के लिए निर्धारित गति सीमा का अनिवार्य पालन सुनिश्चित करने का निर्देश।
प्रत्येक चालक का एक्सप्रेसवे प्रवेश से पूर्व स्वास्थ्य एवं ड्रग परीक्षण अनिवार्य किया जाएगा।
चालकों की नियमित काउंसलिंग और विभागों के बीच आपसी समन्वय से नीतिगत ढाँचा तैयार करने के निर्देश।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 9 नवंबर 2026 को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जीरो माइल के निकट हुए गंभीर बस हादसे के बाद सड़क सुरक्षा को लेकर कड़ा रुख अपनाया और संबंधित विभागों को तत्काल ठोस कदम उठाने के निर्देश जारी किए। सोमवार की सुबह हुई इस दुर्घटना को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने साफ किया कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
किन विभागों को लिखा पत्र
उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, परिवहन आयुक्त, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) तथा प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को औपचारिक पत्र जारी किए। इन सभी विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर आवश्यक नीतियाँ तय करने और उनके कड़े अनुपालन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
यह ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है और तेज़ रफ्तार से होने वाली दुर्घटनाएँ एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं।
गति सीमा और चालक काउंसलिंग पर जोर
पाठक ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी एक्सप्रेसवे पर संचालित वाहनों के लिए निर्धारित गति सीमा का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित कराया जाए। इसके साथ ही वाहन चालकों की नियमित काउंसलिंग कराई जाए, जिससे उन्हें अत्यधिक गति और यातायात नियमों के उल्लंघन से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जा सके।
गौरतलब है कि विशेषज्ञ लंबे समय से एक्सप्रेसवे पर चालकों की थकान और नशे की स्थिति को हादसों का प्रमुख कारण मानते आए हैं।
एक्सप्रेसवे प्रवेश से पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य
उप मुख्यमंत्री ने एक अहम निर्देश यह भी दिया है कि प्रत्येक वाहन चालक का एक्सप्रेसवे पर प्रवेश से पहले स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए। इस परीक्षण का उद्देश्य यह पता लगाना होगा कि चालक ने किसी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन तो नहीं किया है। नशे की हालत में वाहन चलाने की किसी भी स्थिति को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा।
यह व्यवस्था यदि प्रभावी रूप से लागू हो जाती है तो यह उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे सुरक्षा के लिहाज से एक महत्त्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकती है।
सरकार की प्राथमिकता
पाठक ने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ काम करने की ताकीद की है। आलोचकों का कहना है कि इस तरह के निर्देश पहले भी जारी हो चुके हैं और असली चुनौती क्रियान्वयन की है।
आगे क्या होगा
अब सभी नामित विभागों से अपेक्षित है कि वे आपसी समन्वय स्थापित कर इन निर्देशों के अनुरूप नीतिगत ढाँचा तैयार करें और उसे ज़मीन पर उतारें। एक्सप्रेसवे पर चालकों की एंट्री-पॉइंट जाँच की व्यवस्था कितनी जल्दी शुरू होती है, यह देखने वाली बात होगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
फिर पत्र, फिर आश्वासन। असली सवाल यह है कि एंट्री-पॉइंट ड्रग टेस्ट और गति सीमा अनुपालन जैसी व्यवस्थाएँ ज़मीन पर कितनी जल्दी और कितनी प्रभावी रूप से लागू होती हैं। उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क पर वाहनों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन निगरानी तंत्र उतनी तेज़ी से नहीं। बिना जवाबदेही के ढाँचे और क्रियान्वयन रिपोर्ट के, ये निर्देश कागज़ी खानापूर्ति बनकर रह सकते हैं।
RashtraPress
9 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा कब और कहाँ हुआ?
यह हादसा 9 नवंबर 2026 को सोमवार की सुबह आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जीरो माइल के निकट हुआ। इसमें एक बस शामिल थी और इसे गंभीर दुर्घटना बताया गया है।
ब्रजेश पाठक ने हादसे के बाद क्या निर्देश दिए?
उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने UPEIDA, परिवहन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव (गृह) और UPSRTC को पत्र लिखकर गति सीमा पालन, चालकों की काउंसलिंग और एक्सप्रेसवे प्रवेश से पहले ड्रग टेस्ट अनिवार्य करने के निर्देश दिए। नशे में वाहन चलाने पर किसी भी स्थिति में कार्रवाई होगी।
एक्सप्रेसवे पर चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण क्यों अनिवार्य किया जा रहा है?
उप मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी चालक नशे की हालत में एक्सप्रेसवे पर वाहन न चलाए, प्रवेश बिंदु पर स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की जाएगी। यह कदम एक्सप्रेसवे दुर्घटनाओं में ड्रग्स और शराब की भूमिका को रोकने के लिए उठाया जा रहा है।
इन निर्देशों को लागू करने की जिम्मेदारी किन विभागों पर है?
अपर मुख्य सचिव (गृह विभाग), परिवहन आयुक्त, यूपीडा (UPEIDA) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और UPSRTC के प्रबंध निदेशक को इन निर्देशों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी विभागों को आपसी समन्वय से नीतिगत ढाँचा तैयार करना होगा।
क्या इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं?
आलोचकों का कहना है कि इस तरह के निर्देश पहले भी जारी हो चुके हैं, लेकिन क्रियान्वयन में कमी रही। ताज़ा हादसे के बाद जारी ये निर्देश अधिक सख्त हैं, जिनमें प्रवेश-बिंदु पर ड्रग टेस्ट जैसा नया कदम भी शामिल है।
