कांग्रेस ने पश्चिम एशिया में युद्धविराम का स्वागत किया, शांति और कूटनीति पर दिया जोर

नई दिल्ली, 10 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। कांग्रेस ने पश्चिम एशिया में युद्धविराम की घोषणा का स्वागत किया है, इसे तनाव को कम करने, कूटनीति के पुनः स्थापित करने, रचनात्मक संवाद और अंततः स्थायी शांति की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

कांग्रेस के द्वारा जारी किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्य प्रमुखों की हत्या, अंतरराष्ट्रीय कानून के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, और नागरिकों और नागरिक अवसंरचना पर हमले मानवता तथा नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था के खिलाफ घृणित अपराध हैं। किसी भी सार्थक समाधान का संबंध जिनेवा कन्वेंशन्स, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय संधियों, पेरिस समझौते और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों से होना चाहिए - विशेषकर किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल प्रयोग पर प्रतिबंध (अनुच्छेद 2(4)) और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान (अनुच्छेद 2(3)) पर।

प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि 1947 से अब तक की सरकारों ने इन वैश्विक सिद्धांतों का पालन किया है, जो वसुधैव कुटुम्बकम् ("संपूर्ण विश्व एक परिवार है") और महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित हैं। यह प्रतिबद्धता संविधान के अनुच्छेद 51 में भी स्पष्ट है, जो अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के सम्मान की बात करता है। इसी संदर्भ में, भारत ने रंगभेद के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में, कोरियाई युद्ध के दौरान न्यूट्रल नेशंस रिपैट्रिएशन कमीशन के माध्यम से, और एशिया एवं अफ्रीका में उपनिवेशवाद-विरोधी आंदोलनों के समर्थन में निरंतर तथा रचनात्मक भूमिका निभाई है। यह भूमिका हंगरी, मिस्त्र, वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान जैसे संघर्षों के समाधान हेतु निरंतर कूटनीतिक प्रयासों और मानवीय सहायता में योगदान के रूप में दिखती है।

यह युद्धविराम भारत के लिए लागतों का आकलन करने का अवसर भी प्रस्तुत करता है। हाल के समय में भारत की ऊर्जा सुरक्षा कमजोर हुई है, हमारे विस्तारित रणनीतिक पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर दबाव पड़ा है, हिंद महासागर क्षेत्र में एक नेट सुरक्षा प्रदाता के रूप में हमारी भूमिका में कमी आ गई है और वैश्विक दक्षिण में भारत की नैतिक नेतृत्व क्षमता कमजोर हुई है।

कांग्रेस ने कहा कि इसके प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे नागरिकों पर भी पड़े हैं - जैसे कि रसोई गैस और उर्वरक जैसी आवश्यक वस्तुओं की कमी, पश्चिम एशिया में भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए अनिश्चितता, और बदलते रणनीतिक परिदृश्य के कारण बढ़ती असुरक्षाएँ। दुर्भाग्यवश, इस नई रणनीतिक वास्तविकता के भू-आर्थिक और भू-राजनीतिक दुष्प्रभाव आगे और बढ़ने का जोखिम रखते हैं।

हम जिस अभूतपूर्व बहुसंकट का सामना कर रहे हैं, उसे देखते हुए, भाजपा सरकार को राष्ट्रीय हित को चुनावी और वैचारिक एजेंडों के अधीन करना और भारत की विदेश नीति प्रतिष्ठान की सलाह की अनदेखी करना तुरंत बंद करना चाहिए। इसके बजाय, सरकार को विपक्ष को विश्वास में लेकर, तत्काल नीति-संशोधन करते हुए, एक एकीकृत राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ताकि भारत को शांति और न्यायपूर्ण अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए एक सैद्धांतिक, सक्रिय और विश्वसनीय आवाज़ के रूप में उसकी ऐतिहासिक भूमिका में पुनर्स्थापित किया जा सके।