पंजाब का बजट माताओं और बहनों के लिए गंभीर धोखा: अश्वनी शर्मा का दावा
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सारांश
अश्वनी शर्मा ने पंजाब के बजट को माताओं और बहनों के लिए बड़ा विश्वासघात बताया। उन्होंने सरकार पर किसानों और महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। जानिए इस बजट के पीछे की सच्चाई।
Key Takeaways
- पंजाब का बजट माताओं और बहनों के लिए विश्वासघात है।
- महिलाओं के लिए बजट में उचित आवंटन नहीं किया गया है।
- किसानों को एमएसपी के मामले में ठगा गया है।
- बजट में स्वास्थ्य सेवाओं का निराशाजनक प्रदर्शन।
- केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना।
चंडीगढ़, 8 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। पंजाब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने रविवार को कहा कि राज्य का बजट 'राज्य की माताओं और बहनों के प्रति एक बड़ा विश्वासघात' है और यह किसानों, कर्मचारियों तथा आम जनता के लिए भी निराशाजनक सिद्ध हुआ है।
2026-27 के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शर्मा ने मीडिया से कहा कि 16 मार्च, 2022 को गठित आम आदमी पार्टी की सरकार 16 मार्च को चार साल, यानी 48 महीने पूरे कर लेगी। उन्होंने बताया कि इस बजट में कुल 260,437 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित है और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का अनुमान 980,635 करोड़ रुपए लगाया गया है, जबकि विकास दर 10 प्रतिशत अनुमानित की गई है।
शर्मा ने कहा कि यदि भगवंत मान सरकार वास्तव में महिलाओं के प्रति संवेदनशील होती, तो उसे बजट में यह प्रावधान करना चाहिए था कि पिछले चार वर्षों से महिलाओं को एकमुश्त 48,000 रुपए दिए जाएं, जो कि 1,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से होने चाहिए थे।
उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने महिलाओं को 1,000 या 1,500 रुपए देने की घोषणा तो की है, लेकिन इसके लिए पूरा बजट आवंटित नहीं किया गया है। इस योजना के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, जबकि बजट में केवल 9,300 करोड़ रुपए ही आवंटित किए गए हैं।
भाजपा नेता ने यह भी कहा कि इसके अतिरिक्त, सरकार ने इस योजना के लिए पंजीकरण की शर्त लगा दी है। जिस तरह 10 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा योजना का पंजीकरण अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उससे स्पष्ट है कि इस योजना का पंजीकरण भी लंबे समय तक लंबित रहेगा और महिलाएं इसका लाभ नहीं उठा पाएंगी।
शर्मा ने यह भी कहा कि किसानों को भी धोखा दिया गया है क्योंकि चुनावी वादों के बावजूद सभी 24 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित नहीं किया गया है और न ही इसकी कोई कानूनी गारंटी दी गई है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत आने वाली धनराशि को अपनी बता रही है। लगभग 15,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत हैं। गरीबों के लिए बनाए जा रहे मकान, अमृत 2.0 के तहत 3,504 करोड़ रुपए, और स्कूलों में नए क्लासरूम और कंप्यूटर जैसी सुविधाएं भी केंद्र सरकार की धनराशि से ही उपलब्ध कराई जा रही हैं।
शर्मा ने अंत में कहा कि बजट में स्वास्थ्य सेवाओं और कर्मचारियों के हितों की भी अनदेखी की गई है, जिससे जनता में निराशा का माहौल है।
Point of View
बल्कि सामाजिक न्याय के मुद्दों पर भी प्रकाश डालता है।
NationPress
28/04/2026
Frequently Asked Questions
पंजाब के बजट में महिलाओं के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं?
बजट में महिलाओं को 1,000 या 1,500 रुपए देने की घोषणा की गई है, लेकिन इसके लिए आवंटन पर्याप्त नहीं है।
क्या किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का प्रावधान किया गया है?
नहीं, सभी 24 फसलों के लिए एमएसपी निर्धारित नहीं किया गया है, जिससे किसानों को धोखा दिया गया है।
बजट में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है?
स्वास्थ्य सेवाओं की अनदेखी की गई है, जिससे जनता में निराशा है।
बजट का कुल परिव्यय क्या है?
इस बजट में कुल 260,437 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित है।
क्या सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रही है?
हां, राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत आने वाली धनराशि को अपनी बता रही है।
