क्या जनस्वास्थ्य व्यवस्था में आदिवासी चिकित्सक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं?

हैदराबाद, 16 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने शुक्रवार को जनस्वास्थ्य प्रणाली के भीतर सहयोगी साझेदारों के रूप में आदिवासी चिकित्सकों को औपचारिक रूप से मान्यता देने और उन्हें शामिल करने की एक राष्ट्रीय पहल के बारे में बताया।

ओराम ने आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को मजबूत करने के लिए आदिवासी चिकित्सकों के क्षमता निर्माण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि औपनिवेशिक शासन भी भारत की स्वदेशी औषधीय परंपराओं को खत्म नहीं कर सका जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं।

अधिकारी ने बयान में कहा कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करते हुए, देश भर से लगभग 400 आदिवासी चिकित्सकों सहित प्रतिभागियों के सामने स्वदेशी उपचार पद्धतियों की प्रभावशीलता पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, आईसीएमआर भुवनेश्वर, डब्ल्यूएचओ, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा आयोजित तकनीकी सत्रों से आदिवासी चिकित्सकों के तकनीकी ज्ञान और सेवा वितरण क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

मंत्री ने राज्यों को पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए एफएमसीजी और दवा कंपनियों के साथ बाजार संबंध और साझेदारी तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया।

उन्होंने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, पीएम-जनमान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) जैसी पहलों के माध्यम से जनजातीय स्वास्थ्य असमानताओं को दूर करने पर मंत्रालय के निरंतर ध्यान केंद्रित करने को दोहराया।

जनजातीय मामलों की सचिव रंजना चोपड़ा ने समुदाय-आधारित और समुदाय-नेतृत्व वाली स्वास्थ्य समाधानों को मुख्यधारा में लाने में आदिवासी चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि इस तरह के दृष्टिकोण लागत प्रभावी, टिकाऊ और स्थानीय वास्तविकताओं पर आधारित होते हैं।

कई आदिवासी जिलों में मलेरिया, तपेदिक और कुष्ठ रोग जैसी संक्रामक बीमारियों के लगातार प्रसार को उजागर करते हुए, उन्होंने इन बीमारियों को स्थानिक आदिवासी क्षेत्रों से खत्म करने के लिए अंतिम, लक्षित प्रयास करने का आह्वान किया।

अतिरिक्त सचिव मनीष ठाकुर ने कहा कि आदिवासी चिकित्सकों को उनके समुदायों के भीतर पीढ़ियों से विश्वास और सामाजिक वैधता प्राप्त है।

उन्होंने कहा कि मंत्रालय अब आदिवासी चिकित्सकों को अपने स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सहयोगी साझेदार के रूप में देखता है, विशेष रूप से निवारक देखभाल, बीमारी की शीघ्र पहचान और समय पर रेफरल के क्षेत्र में।

उन्होंने कहा कि भौगोलिक, सांस्कृतिक और प्रणालीगत बाधाएं आदिवासी समुदायों की औपचारिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को सीमित करती रहती हैं, और विश्वसनीय चिकित्सकों की सक्रिय भागीदारी अंतिम छोर तक सेवा वितरण को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत कर सकती है।

जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि अनुसूचित जनजातियां विकसित भारत की परिकल्पना का अभिन्न अंग हैं। हालांकि, संक्रामक और गैर-संक्रामक बीमारियां आदिवासी क्षेत्रों को प्रभावित करती रहती हैं, लेकिन आदिवासी समुदायों ने पारंपरिक चिकित्सा और प्रकृति-आधारित जीवन शैली के समृद्ध पीढ़ीगत ज्ञान को संरक्षित रखा है।