APEC शनचन सम्मेलन: शी चिनफिंग ने एशिया प्रशांत समुदाय के नए मॉडल की रूपरेखा पेश की, $2 करोड़ का कोष घोषित
सारांश
मुख्य बातें
चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने 21 नवंबर 2026 को शनचन में आयोजित एपेक नेताओं की 33वीं बैठक में एशिया प्रशांत क्षेत्र के विभिन्न आर्थिक समुदायों से मिलकर एशिया प्रशांत समुदाय के 'मुख्य स्तंभ' स्थापित करने की अपील की। उनकी इस पहल का लक्ष्य क्षेत्रीय सहयोग को पारंपरिक आर्थिक और व्यापारिक समन्वय से आगे ले जाकर एक व्यापक साझेदारी के ढाँचे में बदलना है।
नए मॉडल की रूपरेखा
शी ने बताया कि भावी एशिया प्रशांत सहयोग अर्थव्यवस्था और व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा — बल्कि यह पारस्परिक संपर्क, तकनीकी सृजन और जनजीवन सुधार जैसे व्यापक क्षेत्रों को भी समेटेगा। उन्होंने साझी जीत (win-win) के सिद्धांत पर आधारित क्षेत्रीय शासन के नए मॉडल की स्थापना को इस पहल का केंद्रीय लक्ष्य बताया। गौरतलब है कि यह अपील ऐसे समय में आई है जब एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा तेज़ हो रही है।
चीन की व्यावहारिक घोषणाएँ
राष्ट्रपति शी ने सम्मेलन में कई ठोस कदमों की घोषणा की। चीन एपेक के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर की विशेष धनराशि उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा शनचन के खुलेपन का लाभ उठाते हुए एक एशिया प्रशांत समुदाय अध्ययन केंद्र भी स्थापित किया जाएगा।
चीन ने डिजिटल तकनीक, सीमा पार डेटा प्रवाह, स्वच्छ ऊर्जा और मध्यम व छोटे उद्यमों के विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पेशेवर सहयोग मंच स्थापित करने का भी संकल्प जताया। विशेषज्ञों के अनुसार, ये घोषणाएँ चीन की उस रणनीति का हिस्सा हैं जिसके तहत वह बहुपक्षीय मंचों पर अपनी भूमिका को और सुदृढ़ करना चाहता है।
एपेक और क्षेत्रीय संदर्भ
यह एपेक का 33वाँ नेता-स्तरीय शिखर सम्मेलन था और पहली बार इसकी मेज़बानी शनचन ने की। एपेक में 21 अर्थव्यवस्थाएँ शामिल हैं जो वैश्विक GDP का लगभग 60% और वैश्विक व्यापार का करीब 47% प्रतिनिधित्व करती हैं। यह ऐसे समय में आया है जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में पुनर्गठन और डी-कपलिंग की बहस तेज़ है।
आगे की राह
शनचन सम्मेलन में पेश की गई यह रूपरेखा क्षेत्रीय सहयोग के भावी स्वरूप को नई दिशा देने का प्रयास है। कथित तौर पर सहयोग मंचों की स्थापना और अध्ययन केंद्र के क्रियान्वयन की विस्तृत योजना आने वाले महीनों में सामने आने की उम्मीद है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में पारस्परिक लाभ और समान विकास की यह परिकल्पना कितनी व्यावहारिक साबित होती है, यह आगे के घटनाक्रम पर निर्भर करेगा।