क्या चीन ने अमेरिका से थाइवान गैर-भेदभाव अधिनियम को आगे नहीं बढ़ाने का अनुरोध किया?
सारांश
चीन ने अमेरिका से अनुरोध किया है कि वह थाइवान गैर-भेदभाव अधिनियम को आगे न बढ़ाए। यह मामला चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को और बढ़ा सकता है। जानें इस पर माओ निंग का क्या कहना है।
मुख्य बातें
थाईवान चीन का अभिन्न हिस्सा है।
अमेरिका को एक चीन सिद्धांत का सम्मान करना चाहिए।
चीन ने अमेरिका से दखलंदाजी बंद करने की अपील की है।
बीजिंग, 3 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सदन द्वारा पारित किए गए तथाकथित थाइवान गैर-भेदभाव अधिनियम के संबंध में दिए गए सवाल के उत्तर में कहा कि थाईवान को संयुक्त राष्ट्र और अन्य प्रभुसत्ता संपन्न देशों से बने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भाग लेने का कोई आधार, कारण और अधिकार नहीं है।
रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी प्रतिनिधि सदन ने हाल ही में इस अधिनियम को पारित किया है, जिसमें अमेरिकी सरकार से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में चीन के थाईवान क्षेत्र की भागीदारी का समर्थन करने की मांग की गई है।
इस पर माओ निंग ने कहा कि विश्व में केवल एक ही चीन है और थाईवान चीन का अभिन्न हिस्सा है। चीन लोक गणराज्य सरकार समग्र चीन का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र वैध सरकार है।
उन्होंने यह भी कहा कि चीन, अमेरिका से एक चीन सिद्धांत और दोनों देशों की तीन संयुक्त विज्ञप्तियों का सम्मान करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बुनियादी नियमों के तहत संबंधित विधेयक को आगे बढ़ाने से रोकने का आग्रह करता है। इसके साथ ही, चीन के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी बंद करने और कथित थाईवानी स्वतंत्रता की आवाज को गलत संदेश न भेजने की अपील की है।
(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)
संपादकीय दृष्टिकोण
यह स्पष्ट है कि चीन अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए दृढ़ है। अमेरिका को चाहिए कि वह अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बुनियादी नियमों का पालन करे और थाईवान के मुद्दे पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करें।
RashtraPress
11 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
चीन ने अमेरिका से किस अधिनियम को आगे न बढ़ाने का अनुरोध किया?
चीन ने अमेरिका से थाइवान गैर-भेदभाव अधिनियम को आगे न बढ़ाने का अनुरोध किया है।
माओ निंग ने थाईवान के बारे में क्या कहा?
माओ निंग ने कहा कि थाईवान को अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है।
