क्या म्यांमार में नई संघीय सरकार और सुरक्षा आयोग का गठन हुआ?
सारांश
म्यांमार में नई संघीय सरकार और सुरक्षा आयोग का गठन, आपातकाल समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम। क्या यह लोकतंत्र की ओर एक नया मोड़ होगा? जानें पूरी खबर इस लेख में।
मुख्य बातें
म्यांमार की नई संघीय सरकार का गठन एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव है।
आपातकाल का अंत आम चुनावों की तैयारी के लिए किया गया है।
डिजिटल अर्थव्यवस्था की गति से देश में विकास की संभावनाएँ हैं।
ग्लोबल जीडीपी में डिजिटल अर्थव्यवस्था का योगदान बढ़ रहा है।
नई योजनाओं का कार्यान्वयन अगले 5 वर्षों में होगा।
यांगून, 31 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। म्यांमार की राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा परिषद (एनडीएससी) ने एक नई संघीय सरकार और राज्य सुरक्षा एवं शांति आयोग के गठन की घोषणा की है। यह जानकारी सरकारी मीडिया म्यांमार रेडियो एंड टेलीविजन (एमआरटीवी) द्वारा दी गई।
नई संघीय सरकार का नेतृत्व यू न्यो सॉ को प्रधानमंत्री बनाकर सौंपा गया है, जबकि सीनियर जनरल मिन आंग हलाइंग को राज्य सुरक्षा और शांति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने इस खबर की पुष्टि की है।
रिपोर्टों के अनुसार, एनडीएससी ने सेना प्रमुख को सौंपे गए संप्रभु अधिकारों के आदेश को रद्द करने का निर्णय लिया है। म्यांमार की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल (एसएसी) के प्रवक्ता जॉ मिन तुन ने कहा कि आपातकाल के समाप्त होने का निर्णय आम चुनावों की तैयारी के उद्देश्यों से लिया गया है।
गौरतलब है कि फरवरी 2021 में तत्कालीन कार्यवाहक राष्ट्रपति यू म्यिंट स्वी ने देश में एक वर्षीय आपातकाल की घोषणा की थी और सैन्य प्रमुख को संप्रभु शक्तियां सौंप दी थीं। इस आपातकाल को कई बार बढ़ाया गया था, जो अब 31 जुलाई 2025 को समाप्त हो जाएगा।
इस बीच, म्यांमार सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्था रोडमैप 2030 को लागू कर देश में तेजी से डिजिटल परिवर्तन को गति देने में जुटी है। डिजिटल इकोनॉमी डेवलपमेंट कमेटी (डीईडीसी) की बैठक 25 जुलाई को नेपीडॉ में वाणिज्य मंत्रालय में आयोजित की गई।
बैठक में समिति के संरक्षक और परिवहन एवं संचार मंत्री जनरल म्या तुन ऊ ने कहा कि डिजिटल माध्यमों से तेज़ आर्थिक विकास, विकासशील देशों के लिए प्रगति की कुंजी है। उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि वर्तमान में वैश्विक जीडीपी का कम से कम 15 प्रतिशत हिस्सा डिजिटल अर्थव्यवस्था से आता है, जो 2030 तक 25 प्रतिशत से अधिक हो सकता है।
म्यांमार डिजिटल अर्थव्यवस्था रोडमैप 2030 पिछले साल दिसंबर में लॉन्च किया गया था। इसके तहत एक रणनीतिक दृष्टिकोण, 6 मुख्य उद्देश्य, 9 प्राथमिक क्षेत्र, 9 रणनीतिक स्तंभ, 22 लक्ष्य, और 77 कार्य योजनाएं निर्धारित की गई हैं, जिन्हें अगले पाँच वर्षों में लागू किया जाएगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
म्यांमार की नई संघीय सरकार का गठन एक महत्वपूर्ण कदम है। यह परिवर्तन न केवल राजनीतिक स्थिरता की दिशा में एक प्रयास है, बल्कि यह देश में लोकतंत्र और विकास की संभावनाओं को भी उजागर करता है।
RashtraPress
15 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
म्यांमार में नई संघीय सरकार का गठन कब हुआ?
नई संघीय सरकार का गठन 31 जुलाई को हुआ।
नई सरकार का प्रधानमंत्री कौन है?
यू न्यो सॉ को नई सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है।
म्यांमार में आपातकाल कब समाप्त होगा?
आपातकाल 31 जुलाई 2025 को समाप्त होगा।
डिजिटल अर्थव्यवस्था रोडमैप 2030 क्या है?
यह म्यांमार सरकार का एक योजना है जो डिजिटल परिवर्तन को गति देने के लिए बनाई गई है।
डिजिटल अर्थव्यवस्था का वैश्विक जीडीपी में कितना योगदान है?
वर्तमान में, डिजिटल अर्थव्यवस्था वैश्विक जीडीपी का 15 प्रतिशत हिस्सा है।
