क्या बांग्लादेश की एनसीपी ने संसदीय चुनावों से पहले जुलाई चार्टर के लिए कानूनी ढांचे की मांग की?

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क्या बांग्लादेश की एनसीपी ने संसदीय चुनावों से पहले जुलाई चार्टर के लिए कानूनी ढांचे की मांग की?

सारांश

बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी (एनसीपी) ने आगामी संसदीय चुनावों से पहले जुलाई चार्टर के लिए कानूनी ढांचे की मांग की है। एनसीपी के नेता ने इस मांग को लेकर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बातचीत में बनी सहमति के क्रियान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया।

Key Takeaways

  • एनसीपी ने जुलाई चार्टर के लिए कानूनी ढांचे की मांग की है।
  • सहमति के बिंदुओं का क्रियान्वयन चुनाव से पहले आवश्यक है।
  • अंतरिम सरकार के मुद्दे पर एनसीपी का समर्थन है।
  • बीएनपी और अन्य दलों के साथ सहमति बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
  • यदि सुधार नहीं हुए, तो एनसीपी चार्टर का समर्थन नहीं करेगी।

ढाका, 29 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी (एनसीपी) ने मंगलवार को आगामी संसदीय चुनावों से पूर्व जुलाई चार्टर के लिए एक कानूनी ढांचे की मांग की। एनसीपी के वरिष्ठ नेता ने ढाका की विदेश सेवा अकादमी में राष्ट्रीय सहमति आयोग (एनसीसी) और विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच सुधार वार्ता के दूसरे दौर के 21वें सत्र के लंच ब्रेक के दौरान एक प्रेस सम्मेलन में यह मांग रखी।

एनसीपी के संयुक्त संयोजक जावेद रसीन ने एक बयान में कहा, "हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि बातचीत में बनी सहमति के बिंदुओं का क्रियान्वयन चुनाव से पूर्व कानूनी ढांचे के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना चाहिए और अगला संसदीय चुनाव उसी के आधार पर होना चाहिए।"

यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश की रिपोर्ट के अनुसार, रसीन ने कहा कि एनसीपी ने एनसीसी के समक्ष मौखिक रूप से अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और आवश्यकता पड़ने पर इसे लिखित रूप में भी प्रस्तुत करेगी।

उन्होंने कहा कि आयोग ने निर्णय लेने के छह तरीकों का उल्लेख किया था। आयोग ने उन तरीकों पर विचार किए बिना ही अचानक चार्टर का मसौदा जारी कर दिया। यह उचित तरीका नहीं है।

उन्होंने आगे कहा, "हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं पर भी चर्चा नहीं हुई है। इसके बिना मसौदा जारी करना, हमें अस्वीकार्य है।"

अंतरिम सरकार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कई दिनों से चल रही चर्चा कार्यवाहक सरकार के प्रमुख के चुनाव के लिए रैंक्ड चॉइस वोटिंग पद्धति पर केंद्रित थी। नवीनतम प्रस्ताव के अनुसार, न्यायपालिका से दो अतिरिक्त सदस्यों को शामिल करके एक सात-सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा, जो रैंक्ड चॉइस प्रणाली में मतदान करेगी। उन्होंने इस प्रस्ताव के लिए एनसीपी का समर्थन व्यक्त किया।

जावेद रसीन ने कहा, "हम इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। बीएनपी और उसके कुछ सहयोगियों को छोड़कर लगभग सभी राजनीतिक दल इससे सहमत हैं।"

एनसीपी नेता ने कहा कि उनकी पार्टी ने मौजूदा फासीवादी ढांचे को ध्वस्त करने के लिए आवश्यक बुनियादी सुधारों को लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। यदि ये सुधार लागू नहीं किए गए, तो एनसीपी जुलाई चार्टर पर हस्ताक्षर करने के बारे में आंतरिक चर्चा करेगी।

उन्होंने कहा, "लगभग एक साल बीत चुका है, फिर भी अंतरिम सरकार जुलाई चार्टर तैयार करने में विफल रही है। अब हम सुन रहे हैं कि इसकी घोषणा कुछ ही दिनों में हो सकती है। यदि बुनियादी सुधार नहीं किए गए और उन्हें जुलाई चार्टर में शामिल नहीं किया गया, तो एनसीपी चार्टर का समर्थन नहीं करेगी।"

Point of View

हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी राजनीतिक दलों की आवाज सुनी जाए और चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी हो।
NationPress
30/07/2025

Frequently Asked Questions

एनसीपी ने जुलाई चार्टर के लिए क्या मांगा है?
एनसीपी ने जुलाई चार्टर के लिए कानून के एक ढांचे की मांग की है ताकि चुनावी प्रक्रिया में सुधार किया जा सके।
जावेद रसीन का क्या कहना है?
जावेद रसीन ने कहा है कि चुनाव से पहले सहमति के बिंदुओं का क्रियान्वयन आवश्यक है।
अंतरिम सरकार के मुद्दे पर एनसीपी का क्या रुख है?
एनसीपी ने मौजूदा फासीवादी ढांचे को ध्वस्त करने के लिए आवश्यक सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया है।