क्या पीएम मोदी ने इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया?
सारांश
Key Takeaways
- पीएम मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान मिला।
- भारत और इथियोपिया के बीच सहयोग बढ़ाने का संकल्प।
- दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।
नई दिल्ली, १७ दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों के विदेश दौरे के अंतिम चरण में हैं। आखिरी चरण में वह ओमान पहुंचेंगे। ओमान के लिए रवाना होने से पहले, पीएम मोदी को मंगलवार को इथियोपिया का सबसे बड़ा सम्मान 'ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया' प्राप्त हुआ। इस सम्मान के लिए पीएम मोदी ने बुधवार को इथियोपिया की सरकार एवं वहां की जनता का आभार व्यक्त किया।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, “मैं इथियोपिया के लोगों और सरकार के साथ-साथ प्रधानमंत्री अब्बी अहमद अली का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे कल शाम ‘इथियोपिया का महान सम्मान निशान’ प्रदान किया। यह सम्मान उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने हमारी साझेदारी को आकार दिया है और इसे मजबूत किया है।”
उन्होंने कहा, “भारत वैश्विक चुनौतियों का सामना करने और नए अवसरों के सृजन के लिए इथियोपिया के साथ सहयोग को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।”
पीएम मोदी ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का एक अन्य पोस्ट भी एक्स पर साझा किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के द्विपक्षीय दौरे के अनुभवों और महत्वपूर्ण नतीजों पर प्रकाश डाला गया है।
पीएम ने कहा, “यह हमारी लंबे समय से चली आ रही और भरोसेमंद साझेदारी में एक महत्वपूर्ण कदम है। शासन और शांति स्थापना से लेकर डिजिटल क्षमता और शिक्षा तक, हमारा ध्यान हमारे लोगों को सशक्त बनाने पर है। ज्ञान, कौशल और नवाचार पर जोर हमारे युवाओं में साझा विश्वास को दर्शाता है कि वे भविष्य के नेता हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग मानव गरिमा और सबसे कमजोर लोगों की देखभाल के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये परिणाम भारत-इथियोपिया साझेदारी की विकास की ओर केंद्रित दृष्टि को स्पष्ट करते हैं।”
इससे पहले मंगलवार को, रणधीर जायसवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के इथियोपिया दौरे के परिणामों की एक पूरी सूची साझा की। इनमें दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' में परिवर्तित करना, कस्टम मामलों में सहयोग और आपसी प्रशासनिक सहयोग पर एक समझौता, और इथियोपिया के विदेश मंत्रालय में एक डेटा सेंटर बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) शामिल है।