रूस ने EU के 20वें प्रतिबंध पैकेज के जवाब में यूरोपीय नागरिकों की प्रवेश-निषेध सूची का बड़ा विस्तार किया
सारांश
रूस ने EU के 20वें प्रतिबंध पैकेज के जवाब में यूरोपीय संघ के सैकड़ों नागरिकों, सांसदों और अधिकारियों को प्रवेश-निषेध सूची में जोड़ा है। मॉस्को ने इन कदमों को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए कहा कि ये प्रतिबंध रूस की विदेश नीति को नहीं बदल सकते।
मुख्य बातें
रूसी विदेश मंत्रालय ने 27 अप्रैल 2025 को EU नागरिकों की प्रवेश-निषेध सूची का विस्तार करने की घोषणा की।
यह कदम 23 अप्रैल 2025 को EU काउंसिल द्वारा मंजूर 20वें प्रतिबंध पैकेज के जवाब में उठाया गया।
बैन की गई सूची में यूरोपीय संसद सदस्य, सरकारी अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और अकादमिक शामिल हैं।
रूस ने EU के एकतरफा प्रतिबंधों को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनदेखी करार दिया।
EU ने 20वें प्रतिबंध पैकेज के साथ ही यूक्रेन को 90 अरब यूरो का कर्ज देने का फैसला भी किया है।
रूस ने कहा कि वह बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाता रहेगा।
मॉस्को, 27 अप्रैल 2025 — रूसी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को घोषणा की कि यूरोपीय संघ (EU) के नागरिकों और प्रतिनिधियों की उस प्रवेश-निषेध सूची में भारी विस्तार किया गया है, जिन्हें रूस में प्रवेश की अनुमति नहीं है। यह कदम 23 अप्रैल 2025 को EU काउंसिल द्वारा मंजूर किए गए 20वें प्रतिबंध पैकेज के प्रत्युत्तर में उठाया गया है। इस सूची में यूरोपीय संसद सदस्य, सरकारी अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और अकादमिक जगत के लोग शामिल हैं।
मुख्य घटनाक्रम: किसे किया गया बैन?
रूसी विदेश मंत्रालय के अनुसार, प्रतिबंधित सूची में शामिल लोगों की श्रेणियाँ स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई हैं। इनमें वे लोग शामिल हैं जो यूक्रेन को सैन्य सहायता देने के निर्णयों में भागीदार हैं, रूस की क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देने वाली गतिविधियों में संलग्न हैं, और रूस पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
इसके अतिरिक्त, वे यूरोपीय संसद सदस्य और EU सदस्य देशों के सांसद भी इस सूची में जोड़े गए हैं, जिन्होंने रूस-विरोधी प्रस्तावों और कानूनों के पक्ष में मतदान किया था। कथित तौर पर रूस के नेतृत्व के खिलाफ
संपादकीय दृष्टिकोण
जिसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे को कमजोर करने का दावा करते हैं लेकिन वास्तविक कूटनीतिक समाधान से दूर होते जा रहे हैं। गौरतलब है कि EU का 20वां प्रतिबंध पैकेज और रूस की जवाबी सूची यह दर्शाती है कि यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिम-रूस संबंध अब संस्थागत रूप से टूट चुके हैं। जो बात मुख्यधारा की कवरेज अक्सर चूक जाती है, वह यह है कि इन प्रतिबंधों का असली शिकार वे आम नागरिक और शोधकर्ता हैं जो दोनों पक्षों के बीच संवाद की आखिरी कड़ी थे। भारत के लिए यह स्थिति एक अवसर भी है — बहुध्रुवीय कूटनीति में मध्यस्थ की भूमिका निभाने का।
RashtraPress
8 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
रूस ने EU नागरिकों पर प्रवेश-निषेध क्यों बढ़ाया?
रूस ने यह कदम EU काउंसिल द्वारा 23 अप्रैल 2025 को मंजूर किए गए 20वें प्रतिबंध पैकेज के जवाब में उठाया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने इन प्रतिबंधों को गैरकानूनी और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है।
EU के 20वें प्रतिबंध पैकेज में क्या शामिल है?
EU के 20वें प्रतिबंध पैकेज को 23 अप्रैल 2025 को मंजूरी दी गई थी। इसके साथ ही EU ने यूक्रेन को 90 अरब यूरो का कर्ज देने का भी फैसला किया है।
रूस की प्रवेश-निषेध सूची में किसे शामिल किया गया है?
इस सूची में यूरोपीय संसद सदस्य, EU सदस्य देशों के सांसद, सरकारी अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और अकादमिक जगत के लोग शामिल हैं। खासतौर पर वे लोग जिन्होंने रूस-विरोधी प्रस्तावों के पक्ष में मतदान किया या यूक्रेन को सैन्य सहायता देने में भूमिका निभाई।
क्या EU के प्रतिबंध रूस की नीति बदल पाएंगे?
रूसी विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि EU की ये नीतियां रूस की विदेश नीति पर कोई असर नहीं डाल पाएंगी। रूस ने कहा कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता रहेगा और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के निर्माण में सक्रिय रहेगा।
रूस-EU के बीच यह तनाव कब से चल रहा है?
रूस और EU के बीच कूटनीतिक तनाव फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूसी सैन्य कार्रवाई के बाद से लगातार बढ़ता जा रहा है। EU तब से रूस पर एकतरफा प्रतिबंध लगाता आ रहा है और यह 20वां ऐसा पैकेज है।
