क्या ताकाइची जल्द ही जापान की पहली महिला पीएम बनेंगी? 'निप्पॉन इशिन नो काई' के साथ गठबंधन

सारांश
Key Takeaways
- ताकाइची का प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त।
- ‘निप्पॉन इशिन नो काई’ के साथ गठबंधन।
- संसद में मतदान मंगलवार को।
- खाद्य उत्पादों पर कर हटाने का प्रस्ताव।
- बढ़ती मुद्रास्फीति के खिलाफ उपाय।
टोक्यो, 19 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। ‘लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी’ और ‘निप्पॉन इशिन नो काई’ ने सहयोगी सरकार बनाने पर सहमति जताई है, जिससे साने ताकाइची के लिए जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। क्योदो समाचार एजेंसी ने रविवार को यह जानकारी दी।
क्योदो के अनुसार, एलडीपी की नेता साने ताकाइची और छोटे दक्षिणपंथी दल के नेता हिरोफुमी योशिमुरा सोमवार को इस गठबंधन पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे।
हालांकि, दोनों दलों की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
निप्पॉन इशिन के सह-प्रमुख फुमितके फुजिता ने शुक्रवार को कहा कि दोनों दलों ने गठबंधन वार्ता में "महत्वपूर्ण प्रगति" की है।
निप्पॉन इशिन के सांसद मंगलवार को संसद में प्रधानमंत्री चुनने के लिए मतदान करेंगे, जिसमें ताकाइची को समर्थन दिया जाएगा। इस बीच, यह भी ज्ञात हुआ है कि पार्टी ताकाइची के मंत्रिमंडल में प्रारंभिक चरण में मंत्री नियुक्त करने की योजना नहीं बना रही है।
यह एलडीपी के वर्षों पुराने सहयोगी कोमेइतो के साथ बने पूर्ण गठबंधन से कमज़ोर होगा, जिससे आगामी सरकार की स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।
फुजिता ने रविवार को संवाददाताओं को बताया कि बातचीत अंतिम चरण में है और उनके साथी सांसदों ने योशिमुरा और उन्हें इस मामले में अंतिम निर्णय लेने का जिम्मा सौंपा है।
उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि कल हम जो स्थिति पेश करेंगे उसका मूल्यांकन कैसे होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं।"
इस महीने की शुरुआत में सत्तारूढ़ एलडीपी की अध्यक्षता जीतने के बाद, ताकाइची का प्रधानमंत्री बनने का मार्ग लगभग सुनिश्चित था। हालांकि, कोमेइतो ने अपने 26 साल पुराने गठबंधन को तोड़ दिया, जिससे अन्य दलों के साथ बातचीत शुरू हो गई।
क्योदो ने बताया कि निप्पॉन इशिन को अपने साथ लाने के प्रयास में, एलडीपी ने कंपनियों और संगठनों से मिलने वाले दान पर रोक लगाने और खाद्य उत्पादों को बिक्री कर से मुक्त करने का प्रस्ताव रखा है।
निप्पॉन इशिन ने खाद्य उत्पादों पर कर हटाने का दो साल का प्रस्ताव रखा है।
राजकोषीय मामलों की विशेषज्ञ ताकाइची ने बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए अधिक खर्च और कर कटौती की आवश्यकता पर जोर दिया है और बैंक ऑफ जापान की ब्याज दरों में वृद्धि पर आलोचना की है।