क्या बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई कोर्ट ने दो एसबीआई अधिकारियों और निजी कंपनी को दोषी ठहराया?
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सारांश
लखनऊ की सीबीआई अदालत ने बैंक धोखाधड़ी के मामले में दो एसबीआई अधिकारियों और एक निजी कंपनी को दोषी करार दिया है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के फैसले के पीछे की कहानी।
Key Takeaways
- बैंक धोखाधड़ी के मामलों की गंभीरता को समझें।
- बैंक अधिकारियों की जिम्मेदारी और नैतिकता का पालन आवश्यक है।
- सीबीआई की कार्रवाई ने भ्रष्टाचार को उजागर किया है।
- सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से बचना चाहिए।
- वित्तीय नियमों का पालन करना सभी के लिए आवश्यक है।
लखनऊ, 4 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। बैंक धोखाधड़ी के एक गंभीर मामले में लखनऊ की सीबीआई विशेष अदालत (पश्चिम) ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के दो पूर्व अधिकारियों और एक निजी कंपनी को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोषियों को तीन वर्ष की सश्रम कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।
दोषियों में एसबीआई बैंक के सेवानिवृत्त डिप्टी मैनेजर सुभाष चंद्र अग्रवाल, एसबीआई सीपीसी के डेस्क ऑफिसर जॉय चक्रवर्ती और एक निजी कंपनी एम/एस एडियापोलो प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। कोर्ट ने सुभाष चंद्र अग्रवाल और जॉय चक्रवर्ती को तीन साल की कैद और 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, जबकि आरोपी कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस मामले में चौथे आरोपी कांति कुमार सिंह, जो उक्त कंपनी के निदेशक थे, की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई, जिसके कारण उनके खिलाफ कार्रवाई समाप्त कर दी गई थी।
यह मामला वर्ष 2010 में उस वक्त सामने आया, जब भारतीय स्टेट बैंक की लखनऊ मुख्य शाखा के डीजीएम ने सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि एम/एस एडियापोलो प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक कांति कुमार सिंह ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर बैंक से 5.70 करोड़ रुपए का टर्म लोन झूठे और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किया।
जांच में सामने आया कि इस राशि को तीन कथित फर्जी फर्मों के खातों में ट्रांसफर किया गया। बाद में आरोपियों ने इन खातों का संचालन स्वयं किया और राशि को मूल उद्देश्य से भिन्न कार्यों में उपयोग करते हुए बैंक को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया।
सीबीआई की ओर से यह मामला 26 मार्च 2010 को दर्ज किया गया था और विस्तृत जांच के बाद 29 नवम्बर 2011 को चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि बैंक अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी करते हुए लोन स्वीकृत किया और निजी कंपनी को धोखाधड़ी करने में सहायता प्रदान की। लंबे ट्रायल के बाद सीबीआई अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि सभी आरोप सिद्ध हो चुके हैं। अदालत ने कहा कि बैंक अधिकारियों का आचरण उनके पद की गरिमा के अनुरूप नहीं था और उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए सार्वजनिक धन के साथ विश्वासघात किया।
Point of View
तो इसका फल पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। हमें चाहिए कि हम ऐसे मामलों को गंभीरता से लें और सुनिश्चित करें कि इस तरह की घटनाएँ भविष्य में न हों।
NationPress
04/11/2025
Frequently Asked Questions
बैंक धोखाधड़ी मामला क्या है?
यह मामला एक निजी कंपनी द्वारा भारतीय स्टेट बैंक से झूठे दस्तावेजों के आधार पर लोन प्राप्त करने से संबंधित है।
सीबीआई कोर्ट ने क्या सजा दी?
सीबीआई कोर्ट ने दोषियों को तीन वर्ष की सश्रम कैद और जुर्माना लगाया है।
इस धोखाधड़ी में कितने लोग शामिल थे?
इस मामले में चार आरोपी थे, जिनमें दो एसबीआई अधिकारी और एक निजी कंपनी शामिल थी।
इस मामले की शुरुआत कब हुई?
यह मामला 2010 में शुरू हुआ था, जब बैंक के डीजीएम ने सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई।
मामले का अंतिम निर्णय कब आया?
सीबीआई कोर्ट ने हाल ही में इस मामले का निर्णय सुनाया है।
