क्या सीएम धामी ने युवाओं से बातचीत कर परीक्षा की सीबीआई जांच की सिफारिश पर सहमति जताई?

सारांश
Key Takeaways
- मुख्यमंत्री धामी का युवाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण।
- सीबीआई जांच की सिफारिश से बढ़ता विश्वास।
- सरकार की पारदर्शिता पर जोर।
देहरादून, 29 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड में धरना दे रहे युवाओं से संवाद किया और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की हालिया परीक्षा मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश पर सहमति दिखाई।
मुख्यमंत्री धामी ने सोमवार दोपहर अचानक परेड ग्राउंड में धरना दे रहे युवाओं के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुना और कहा कि त्योहारों के इस मौसम में इतनी गर्मी में युवाओं का आंदोलन करना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। उन्होंने कहा कि सरकार का एक ही संकल्प है - परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे। पिछले चार वर्षों से सरकार इसी दिशा में कार्यरत है।
मुख्यमंत्री ने भावुक होकर कहा कि वह समझते हैं कि उत्तराखंड के युवा और छात्र सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं और इसी पर अपने उज्ज्वल भविष्य का सपना देखते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने स्वयं इस स्थिति का अनुभव किया है और छात्रों के संघर्षों को देखा है।
युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में की जा रही है। समिति ने कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन युवाओं की सीबीआई जांच की मांग को देखते हुए सरकार इस दिशा में सिफारिश करेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि इसमें कोई बाधा नहीं आएगी।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह बातचीत उनके कार्यालय में हो सकती थी, लेकिन युवाओं की कठिनाइयों को देखने के बाद उन्होंने धरना स्थल पर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने युवाओं के साथ एकता दर्शाते हुए कहा कि वह पूरी तरह से उनके साथ हैं।
उन्होंने आगे कहा कि पिछले चार वर्षों में सरकार ने 25,000 से अधिक भर्तियां पारदर्शी तरीके से की हैं, जिनमें कोई शिकायत नहीं आई है। केवल इसी मामले में कोई मुद्दा उठा है और सरकार हर संदेह को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले सप्ताह भी जब युवा उनसे मिले थे, तब उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि सरकार नहीं चाहती कि युवाओं के मन में कोई अविश्वास या संदेह रहे। इसलिए बिना किसी को बताए, वह सीधे परेड ग्राउंड आए।
मुख्यमंत्री धामी ने यह भी घोषणा की कि आंदोलन के दौरान युवाओं पर दर्ज मुकदमें वापस लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के अमृत काल में उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनना है, जिसमें युवाओं की भूमिका अद्वितीय होगी।