क्या सीएम मोहन माझी ने 471 ग्राम पंचायत भवनों की आधारशिला रखी और 48,693 परिवारों को 'अंत्योदय गृह योजना' का लाभ दिया?

सारांश
Key Takeaways
- मुख्यमंत्री ने 471 ग्राम पंचायत भवनों की आधारशिला रखी।
- 'अंत्योदय गृह योजना' के तहत 48,693 परिवारों को लाभ मिला।
- योजनाएं ग्रामीण विकास में एक नई दिशा देती हैं।
- सरकारी सेवाओं का एकत्रित स्थान पर उपलब्ध होना ग्रामीणों के लिए फायदेमंद होगा।
- सरकार ने समाज के हर वर्ग को सम्मानजनक जीवन देने की प्रतिबद्धता दिखाई है।
भुवनेश्वर, 19 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। ओडिशा में ग्रामीण विकास और सुशासन को नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री मोहन चरण मझी ने रविवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने राज्य में 471 नए ग्राम पंचायत कार्यालयों की आधारशिला रखी, जो ग्रामीण जनता के लिए सेवा के नए केंद्र के रूप में कार्य करेंगे।
इन भवनों का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं को एकत्रित स्थान पर उपलब्ध कराना है, ताकि लोगों को सम्मान, सुविधा और समाधान मिल सके।
मुख्यमंत्री ने आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट के माध्यम से कहा कि ये ग्राम पंचायत भवन 'वन स्टॉप सर्विस सेंटर' के रूप में कार्य करेंगे, जहां शासन से जुड़ी सभी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। इससे ग्रामीण इलाकों में प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
मोहन चरण माझी ने कहा, "हमारी सरकार ओडिशा के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आज का दिन ओडिशा के ग्रामीण बुनियादी ढांचे को सशक्त और सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।"
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 'अंत्योदय गृह योजना' के तहत राज्य के 48,693 लाभार्थियों को पहली किस्त की राशि एक साथ वितरित की। यह योजना राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और उपेक्षित वर्गों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार समाज के हर वर्ग को सम्मानजनक जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य है कि कोई भी परिवार बिना छत के न रहे। अंत्योदय गृह योजना उन लोगों के लिए है जो वर्षों से उपेक्षित रहे हैं। उन्हें सुरक्षित और गरिमापूर्ण आश्रय देना हमारी प्राथमिकता है।"
सीएम माझी ने कहा कि इन दोनों योजनाओं (नए पंचायत भवनों के निर्माण और अंत्योदय गृह योजना) से ओडिशा के ग्रामीण ढांचे को नई मजबूती मिलेगी।