दिल्ली भाजपा ने 11 संगठनात्मक जिलों के पदाधिकारी घोषित किए, 33% महिलाओं को प्रतिनिधित्व
सारांश
दिल्ली भाजपा ने 11 संगठनात्मक जिलों के पदाधिकारियों की सूची जारी कर नई संगठनात्मक संरचना की घोषणा की। सूची में 33% महिलाओं, युवाओं और अनुसूचित जाति को प्रतिनिधित्व दिया गया है। तीन जिलों की सूची बाद में जारी होगी।
मुख्य बातें
दिल्ली भाजपा ने 27 जून 2026 को 11 संगठनात्मक जिलों के पदाधिकारियों की सूची जारी की।
सूची में 33 प्रतिशत महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया; युवाओं और अनुसूचित जाति को भी अवसर।
बाहरी दिल्ली , पश्चिमी दिल्ली और नजफगढ़ की सूची बाद में जारी होगी।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में 115 लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया।
1975 के आपातकाल को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाया गया।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने शनिवार, 27 जून 2026 को घोषणा की कि 11 संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों ने अपने-अपने जिलों के लिए पार्टी पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। इस नई संगठनात्मक संरचना में राष्ट्रीय नेतृत्व की प्रतिबद्धता के अनुरूप 33 प्रतिशत महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है।
किन जिलों की सूची जारी हुई
भारतीय जनता पार्टी (BJP) की दिल्ली इकाई ने 11 संगठनात्मक जिलों के पदाधिकारियों की सूची सार्वजनिक की। हालाँकि, तीन जिलों — बाहरी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और नजफगढ़ — की सूची अभी जारी नहीं हुई है। मल्होत्रा ने बताया कि इन तीनों जिलों की सूची वर्तमान जिला अध्यक्षों से परामर्श के बाद उचित समय पर घोषित की जाएगी।
संगठनात्मक ढाँचे में समावेश पर जोर
मल्होत्रा ने स्पष्ट किया कि नई सूची में महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ युवाओं और अनुसूचित जाति के पदाधिकारियों की नियुक्ति का भी सख्ती से पालन किया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को पर्याप्त अवसर दिए गए हैं और यह नई संगठनात्मक संरचना दिल्ली की जनता की सेवा में पार्टी को और अधिक ऊर्जावान बनाएगी।
आपातकाल स्मरण कार्यक्रम में मल्होत्रा के विचार
इससे एक दिन पूर्व, शुक्रवार को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में दिल्ली भाजपा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मल्होत्रा ने 1975 के आपातकाल को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में याद किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा लागू आपातकाल के दौरान कठिनाइयों का सामना करने वाले 115 लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित करना था।
मल्होत्रा ने कहा कि आपातकाल के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया, विशेषाधिकार छीन लिए गए और विपक्षी कार्यकर्ताओं व आम नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र प्रेस, सक्रिय नागरिक समाज और जागरूक नागरिक लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ हैं।
आगे क्या होगा
शेष तीन जिलों — बाहरी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और नजफगढ़ — के पदाधिकारियों की सूची जल्द जारी होने की उम्मीद है। नई संगठनात्मक संरचना के साथ दिल्ली भाजपा आगामी निकाय चुनावों और स्थानीय स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम करेगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली परीक्षा यह होगी कि क्या इन पदाधिकारियों को निर्णय-निर्माण में वास्तविक भूमिका मिलती है या यह केवल कागजी समावेश तक सीमित रहता है। तीन प्रमुख जिलों की सूची का लंबित रहना भी संकेत देता है कि आंतरिक सहमति अभी पूरी तरह नहीं बनी है।
RashtraPress
27 जून 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
दिल्ली भाजपा ने किन जिलों के पदाधिकारियों की सूची जारी की?
दिल्ली भाजपा ने 27 जून 2026 को 11 संगठनात्मक जिलों के पदाधिकारियों की सूची जारी की। बाहरी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और नजफगढ़ की सूची वर्तमान जिला अध्यक्षों से परामर्श के बाद बाद में घोषित की जाएगी।
दिल्ली भाजपा की नई सूची में महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व मिला?
दिल्ली भाजपा की नई पदाधिकारी सूची में 33 प्रतिशत महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह राष्ट्रीय नेतृत्व की महिला सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
'संविधान हत्या दिवस' कार्यक्रम क्या था?
दिल्ली भाजपा ने एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें 1975 के आपातकाल को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में याद किया गया। इस कार्यक्रम में 115 लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया गया।
हर्ष मल्होत्रा ने आपातकाल पर क्या कहा?
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि आपातकाल के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया और विपक्षी कार्यकर्ताओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र प्रेस और जागरूक नागरिक लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ हैं।
दिल्ली भाजपा की नई संगठनात्मक संरचना का उद्देश्य क्या है?
नई संगठनात्मक संरचना का उद्देश्य दिल्ली की जनता की सेवा में पार्टी संगठन को अधिक ऊर्जावान बनाना है। इसमें महिलाओं, युवाओं और अनुसूचित जाति के पदाधिकारियों को उचित प्रतिनिधित्व देने पर जोर दिया गया है।
