क्या दिल्ली में प्रदूषण के मद्देनजर निजी दफ्तरों के लिए वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की गई?
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सारांश
दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर है। सरकार ने निजी दफ्तरों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें 50 प्रतिशत ऑन-साइट स्टाफ की अनुमति है। जानिए इस निर्णय के पीछे के कारण और किस प्रकार दिल्ली सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कदम उठा रही है।
Key Takeaways
- दिल्ली सरकार ने 50 प्रतिशत ऑन-साइट वर्कफोर्स की एडवाइजरी जारी की है।
- बचे हुए स्टाफ को घर से काम करना है।
- ग्रैप-3 के तहत प्रदूषण नियंत्रण के उपाय लागू हो रहे हैं।
नई दिल्ली, 22 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के स्तर को ध्यान में रखते हुए, निजी दफ्तरों के लिए 50 प्रतिशत ऑन-साइट वर्कफोर्स कैपेसिटी पर काम करने की एडवाइजरी जारी की है। इस दौरान शेष स्टाफ घर से काम करना जारी रखेंगे। यह निर्णय एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (सीएक्यूएम) के नए निर्देशों के अनुसार लिया गया है।
दरअसल, दिल्ली में ग्रैप-3 की पाबंदियां लागू हैं। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ग्रैप-3 के अंतर्गत दिल्ली सरकार पब्लिक हेल्थ और एयर क्वालिटी प्रोटेक्शन पर ज्यादा ध्यान देते हुए प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को सक्रिय रूप से लागू कर रही है। दिल्ली सरकार शहर की एम्बिएंट एयर क्वालिटी पर नज़र रख रही है और लोगों की सुरक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।
सरकार ने फरवरी 2025 तक दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (एमसीडी) और दिल्ली एनसीटी सरकार के तहत कार्यालय समय में अंतर करना अनिवार्य कर दिया है, ताकि पीक आवर्स के दौरान वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके। एमसीडी के कार्यालय सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक और जीएनसीटीडी के कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 तक चलेंगे।
मंत्री ने कहा कि ये रोक प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को तेजी से लागू करने का हिस्सा हैं। दिल्ली तेजी से और जिम्मेदारी से काम कर रही है और ऐसी चुनौतियों का सामना कर रहे अन्य पड़ोसी इलाकों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही है।
मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार की कई एजेंसियों के 2,000 से अधिक एनफोर्समेंट कर्मचारी सभी प्रदूषण नियंत्रण प्रोटोकॉल का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि अब तक कंस्ट्रक्शन साइट्स और प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रीज के 1,200 से अधिक इंस्पेक्शन किए जा चुके हैं और नियमों का पालन न करने पर 200 से अधिक नोटिस जारी किए गए हैं। उल्लंघन करने वाली साइट्स पर तुरंत काम बंद करने के 50 आदेश दिए गए हैं।
वहीं, निजी ऑफिसों से अनुरोध है कि वे इन प्रोटोकॉल के बारे में अधिक से अधिक लोगों को बताएं और सभी सब्सिडियरी और ब्रांच लोकेशन पर इन्हें तुरंत और प्रभावी तरीके से लागू करना पक्का करें।
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार एयर प्रदूषण से निपटने और इसके प्रभाव को कम करने के लिए सभी जरूरी निर्देश जारी करती रहेगी।
उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम तुरंत लागू किए जाएं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि दिल्ली के लोगों की रोज़मर्रा की जिंदगी यथा संभव बिना रुकावट के चलती रहे।
-राष्ट्र प्रेस
एएसएच/वीसी
Point of View
वे आवश्यक हैं। जनता की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए, दिल्ली सरकार ने प्रभावी उपायों की घोषणा की है। यह समय है जब सभी नागरिक इन उपायों का पालन करें और प्रदूषण के खिलाफ एकजुट हों।
NationPress
27/11/2025
Frequently Asked Questions
दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?
दिल्ली सरकार ने 50 प्रतिशत ऑन-साइट वर्कफोर्स के लिए नई एडवाइजरी जारी की है, ताकि प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित किया जा सके।
क्या निजी दफ्तरों को घर से काम करने की अनुमति दी गई है?
हाँ, शेष स्टाफ को घर से काम करने की अनुमति दी गई है।
सरकार ने ग्रैप-3 के तहत क्या निर्देश जारी किए हैं?
ग्रैप-3 के तहत, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को तेज़ी से लागू करने का निर्णय लिया है।
