गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला: पेट्रोलियम उत्पादों का भ्रम फैलाने का आरोप

सारांश

गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर पेट्रोलियम उत्पादों के मामले में जनता में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने ममता बनर्जी के विकास कार्यों पर भी सवाल उठाए हैं। जानें पूरी खबर।

मुख्य बातें

गिरिराज सिंह का आरोप: राहुल गांधी जनता में भ्रम फैला रहे हैं।

ममता बनर्जी पर विकास कार्यों को लेकर सवाल उठाए गए हैं।

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर हैं।

उत्पाद शुल्क को शून्य किया गया है।

राहुल गांधी का ध्यान भटकाने का प्रयास।

पटना, 2 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में छूट का लाभ उठाने की उनकी कोशिशों से जनता में भ्रम फैल रहा है। इसके साथ ही, उन्होंने ममता बनर्जी पर भी तंज कसा, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में हैं।

गिरिराज सिंह ने राष्ट्र प्रेस से बातचीत में कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की सोच में अंतर है। हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दीं जबकि पूरी दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें 20 से 30 प्रतिशत बढ़ने के बावजूद भारत में सामान्य डीजल-पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसके अलावा, पहले से लागू उत्पाद शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया है।"

उन्होंने आगे कहा, "जब तक सांस है, तब तक आस है—प्रधानमंत्री लगातार जनता के हित के लिए प्रयासरत हैं। अमेरिका भी कहता है कि हमारे पास पेट्रोल-डीजल है और उसने भी कीमतें बढ़ा दी हैं। विश्व के हर देश ने पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाए हैं। वहीं, राहुल गांधी देश के लोगों में भ्रम फैला रहे हैं, जो देशहित में नहीं है। वे लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं।"

केंद्रीय मंत्री ने ममता बनर्जी को विकास और बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरा, कहा, "15 साल से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यह नहीं बता पा रही हैं कि कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया, कितनी लोगों की गरीबी हटाई और कितने लोगों को घर दिया। टीएमसी सरकार शिक्षकों की बहाली में भ्रष्टाचार से लिपटी है, लेकिन इस पर भी ममता बनर्जी बोलने से बच रही हैं। ओडिशा की तर्ज पर पश्चिम बंगाल की महिलाओं को प्रति महीने पैसे देने की योजना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग लागू होगा या नहीं, इस पर भी कोई संकेत नहीं है। ममता बनर्जी कभी भी विकास और बेरोजगारी पर बात नहीं करती हैं।"