क्या गुजरात के भरूच में 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' को लेकर लोगों को जागरूक किया गया?
सारांश
गुजरात का भरूच जिला अब 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' के तहत नई संभावनाओं की ओर अग्रसर है। यह योजना नए रोजगार के अवसर प्रदान करने और संगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। जानें इस योजना की विशेषताएं और इसके लाभ।
मुख्य बातें
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए है।
योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी।
नए कर्मचारियों को 50 प्रतिशत वेतन की सहायता मिलेगी।
नियोक्ताओं को कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर प्रोत्साहन दिया जाएगा।
सरकार का लक्ष्य 3.5 करोड़ नए रोजगार के अवसर पैदा करना है।
भरूच, 30 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। केंद्र की मोदी सरकार केवल देश की तस्वीर को नहीं बदल रही है, बल्कि लोगों को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के संबंध में गुजरात के भरूच में लोगों को जागरूक किया गया।
गुजरात के भरूच में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अधिकारियों ने अंकलेश्वर, झगड़िया और दहेज जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों का दौरा कर नियोजकों और श्रमिकों को इस योजना के लाभ के बारे में बताया। अधिकारियों ने नियोजकों से आग्रह किया कि वे अधिक से अधिक नए कर्मचारियों का पंजीकरण करवा कर इस योजना का फायदा उठाएं।
पीएफ कार्यालय के रीजनल कमिश्नर धनवंतसिंह यादव ने राष्ट्र प्रेस से बातचीत के दौरान बताया कि भारत सरकार ने संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने और नए रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना लागू की है। यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी। योजना की अवधि दो साल होगी और इसमें नए कर्मचारियों और रोजगार के अवसर बढ़ाने वालों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस योजना के दो भाग हैं। पहले भाग में नए कर्मचारियों को छह माह के बाद पहले वेतन की 50 प्रतिशत राशि दी जाएगी और अगले छह माह के बाद शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा। 12 माह तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को सरकार की ओर से एक माह का वेतन दिया जाएगा।
दूसरे भाग के तहत, जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ा रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा। 50 से कम वाले नियोक्ता अगर दो कर्मचारियों की संख्या बढ़ाते हैं और 50 से अधिक वाले नियोक्ता 5 से अधिक कर्मचारी बढ़ाते हैं, तो ऐसे नियोक्ताओं को प्रोत्साहन राशि एक हजार से तीन हजार रुपए तक दी जाएगी। मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए यह योजना चार साल तक लागू रहेगी। सरकार का इस योजना के जरिए करीब 3.5 करोड़ रोजगार के नए अवसर पैदा करने का लक्ष्य है।
संपादकीय दृष्टिकोण
यह कहना उचित है कि सरकार की यह योजना रोजगार के अवसर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह न केवल आर्थिक विकास में सहायता करती है, बल्कि युवाओं को स्थायी रोजगार भी प्रदान करती है।
RashtraPress
16 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना क्या है?
यह योजना संगठित क्षेत्र में नए रोजगार अवसर पैदा करने और नए कर्मचारियों को वित्तीय सहायता देने के लिए बनाई गई है।
इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
यह योजना नियोक्ताओं और नए कर्मचारियों दोनों के लिए है, जो रोजगार के क्षेत्र में योगदान देना चाहते हैं।
इस योजना की अवधि क्या है?
यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी।
क्या इस योजना में नए कर्मचारियों के लिए वित्तीय सहायता है?
हाँ, नए कर्मचारियों को पहले वेतन के 50 प्रतिशत की सहायता दी जाएगी।
नियोक्ताओं के लिए क्या प्रोत्साहन है?
जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाते हैं, उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
