क्या गुजरात में जिलों में नए प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति से शासन में सुधार होगा?
सारांश
Key Takeaways
- गुजरात में नए प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति हुई है।
- यह प्रशासनिक सुधार और योजनाओं की निगरानी में मदद करेगा।
- मंत्रियों को विशेष जिलों का आवंटन किया जाएगा।
- सरकार का उद्देश्य नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाना है।
गांधीनगर, १ नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। गुजरात सरकार ने स्थानीय स्तर पर सुव्यवस्थित प्रशासन और सरकारी योजनाओं की प्रभावी निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में नए प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति की घोषणा की है।
एक अधिकारी के अनुसार, यह निर्णय राज्य सरकार और जिला प्रशासन के बीच समन्वय को मजबूत करने और कल्याणकारी योजनाओं, विकास परियोजनाओं और सार्वजनिक सेवाओं की वितरण प्रणाली की निगरानी को बढ़ाने के लिए लिया गया है।
नवनियुक्त प्रभारी मंत्री
आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि मंत्री नियमित रूप से प्रमुख योजनाओं की स्थिति की समीक्षा करेंगे और प्रशासनिक समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे, जिससे विकास कार्यों का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। वे संबंधित जिला अधिकारियों के परामर्श से कानून-व्यवस्था के मामलों की भी निगरानी करेंगे।
सरकार ने कहा कि सभी जिलों में संतुलित प्रशासनिक ध्यान और जमीनी स्तर पर शासन में अधिक जवाबदेही लाने के लिए पुनर्विभाजन की प्रक्रिया अपनाई गई है।
इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक मंत्री को विशेष जिलों का आवंटन किया जाएगा और ये बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने नए आवंटनों की अधिसूचना जारी करते हुए औपचारिक आदेश भी जारी कर दिए हैं।
अधिकारियों ने बताया कि प्रभारी मंत्री समय-समय पर अपने जिलों की गतिविधियों, चल रही परियोजनाओं की प्रगति और राज्य स्तर पर आवश्यक हस्तक्षेप की जरूरत वाली चुनौतियों पर मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करेंगे।
इस कदम का उद्देश्य विभागों के बीच समन्वय में सुधार लाना और लोक कल्याण, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि से संबंधित मुद्दों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।
सरकार का यह निर्णय प्रशासनिक जिम्मेदारियों की समय-समय पर समीक्षा के बाद लिया गया है ताकि कार्यकुशलता बनाए रखी जा सके और मंत्री अपने मौजूदा विभागों के साथ-साथ जिला स्तर पर शासन पर भी ध्यान केंद्रित कर सकें।
राज्य सरकार ने कहा कि यह पुनर्विभाजन वितरण प्रणालियों में सुधार और शासन को नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के उसके निरंतर प्रयासों का हिस्सा है।
नए नियुक्त किए गए प्रभारी मंत्रियों और उनके संबंधित जिलों की सूची सभी संबंधित विभागों और जिला कार्यालयों को कार्यान्वयन के लिए भेज दी गई है।