क्या छत्तीसगढ़ 23 जनवरी से रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करेगा?
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सारांश
छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने की घोषणा की है, जो कानून-व्यवस्था को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रणाली 23 जनवरी, 2026 से लागू होगी। इस सुधार से पुलिसिंग में दक्षता और स्वतंत्रता बढ़ेगी।
Key Takeaways
- पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम का लागू होना एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार है।
- यह प्रणाली कानून-व्यवस्था को सुधारने में मदद करेगी।
- पुलिस कमिश्नर को विशेष अधिकार दिए जाएंगे।
- ग्रामीण क्षेत्रों को इस प्रणाली से बाहर रखा जाएगा।
- यह कदम अन्य बड़े शहरों के समान है।
रायपुर, 21 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर कानून-व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें इस प्रणाली को 23 जनवरी, 2026 से लागु करने की जानकारी दी गई है। लगभग 1.9 मिलियन की जनसंख्या वाला रायपुर नगर निगम क्षेत्र अब एक पुलिस कमिश्नरेट के रूप में कार्य करेगा।
यह निर्णय शहर के तेजी से बढ़ते शहरी विकास, बढ़ती अपराध दर, ट्रैफिक जाम और बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था से पुलिसिंग में अधिक स्वतंत्रता और दक्षता आएगी, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थितियों पर शीघ्र कार्रवाई संभव हो सकेगी और अपराधों पर अधिक प्रभावी नियंत्रण किया जा सकेगा।
कमिश्नरेट सिस्टम के अंतर्गत, रायपुर के 21 शहरी पुलिस थाने सीधे पुलिस कमिश्नर के नियंत्रण में आ जाएंगे। इनमें सिविल लाइंस, कोतवाली, देवेंद्र नगर, तेलीबांधा, गंज, गोल बाजार, मोवा, टिकरापारा, पंडरी, खम्हारडीह, गुढ़ियारी और नगर निगम की सीमा के अंतर्गत अन्य सभी शहरी पुलिस थाने शामिल हैं।
पुलिस कमिश्नर को मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिससे वे धारा 144 की पाबंदियां लागू कर सकते हैं, जुलूस और प्रदर्शनों के लिए अनुमति दे सकते हैं या मना कर सकते हैं, हथियारों के लाइसेंस जारी या रद्द कर सकते हैं, और आपातकालीन स्थितियों में तत्काल निर्णय ले सकते हैं।
कमिश्नर छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, मोटर वाहन अधिनियम, और विभिन्न सार्वजनिक सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण नियमों के तहत भी अधिकार का उपयोग करेंगे।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि रायपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र कमिश्नरेट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहेंगे। बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद और अन्य ग्रामीण पुलिस थानों में मौजूदा पुलिस जिला ढांचा बना रहेगा।
अधिकारी कमिश्नरेट सिस्टम की शुरुआत को एक बढ़ते शहरी केंद्र की आवश्यकताओं के अनुकूल एक प्रगतिशील कदम मानते हैं।
भारत के अन्य बड़े शहरों में भी इसी तरह के सिस्टम लागू किए गए हैं, जिन्होंने घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में पुलिसिंग की जटिल चुनौतियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद की है।
यह नोटिफिकेशन रायपुर के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार है, जिसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ की राजधानी में शहरी सुरक्षा और शासन को मजबूत करना है।
Point of View
जिसे शहरी विकास और बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। यह निर्णय न केवल रायपुर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है।
NationPress
21/01/2026
Frequently Asked Questions
पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम क्या है?
पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम एक प्रशासनिक ढांचा है, जिसमें पुलिस कमिश्नर पुलिस थानों के संचालन और कानून-व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं।
यह प्रणाली कब लागू होगी?
यह प्रणाली 23 जनवरी, 2026 से लागू होगी।
इसका उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य कानून-व्यवस्था को मजबूत करना और पुलिसिंग में दक्षता बढ़ाना है।
क्या ग्रामीण क्षेत्र भी इस प्रणाली के अंतर्गत आएंगे?
नहीं, रायपुर जिले के ग्रामीण इलाके कमिश्नरेट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहेंगे।
इस प्रणाली के तहत पुलिस कमिश्नर को क्या शक्तियां मिलेंगी?
पुलिस कमिश्नर को मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी जाएंगी, जिससे वे धारा 144 लागू कर सकते हैं और अन्य आवश्यक निर्णय ले सकते हैं।
