क्या जी4 ने यूएनएससी में सुधार पर जोर दिया है?

संयुक्त राष्ट्र, 22 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। संयुक्त राष्ट्र में सुधार की लंबे समय से चल रही मांग पर जी4 देशों ने चेतावनी दी है। जी4 का कहना है कि सुरक्षा परिषद में सुधार में देरी से मनुष्यों को और अधिक पीड़ा और दुख का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही, जी4 ने यूएन के निर्णय लेने वाले सबसे महत्वपूर्ण निकाय के पुनर्गठन के लिए त्वरित कार्रवाई का एक मॉडल प्रस्तुत किया है।

भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने बुधवार को सुरक्षा परिषद में सुधार की दिशा में इंटर-गवर्नमेंटल नेगोशिएशन (आईजीएन) में जी4 के प्रतिनिधित्व से कहा, "चल रहे संघर्षों में हर दिन अनगिनत निर्दोष जानें जा रही हैं, इसलिए हमें मिलकर हर पल का मूल्य समझना होगा।"

ज्ञात हो कि जी4 में भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान शामिल हैं, जो मिलकर सुरक्षा परिषद में सुधार की वकालत करते हैं और अन्य को स्थायी सीटों के लिए समर्थन करते हैं।

भारतीय प्रतिनिधि ने कहा, "दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। यूएन की विश्वसनीयता और प्रभाव पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि यह बढ़ते संघर्षों का सामना करने में विफल है। दशकों से, कुछ लोग जो कुछ नहीं बदलना चाहते, वे आगे बढ़ने में बाधा डाल रहे हैं। ऐसा करके, वे सुरक्षा परिषद की विफलता में भागीदार बन रहे हैं।"

आईजीएन प्रक्रिया में कुछ देशों के छोटे समूह द्वारा रुकावटें उत्पन्न की जा रही हैं, जो खुद को यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस (यूएफसी) कहते हैं।

इटली के उपस्थायी प्रतिनिधि जियानलुका ग्रीको ने जोर देकर कहा कि सुधारों से संबंधित टेक्स्ट आने से पहले सभी मुद्दों पर आम सहमति होना आवश्यक है। उन्होंने यूएफसी की उपस्थिति को भी दोहराया, जिसका उद्देश्य यूएन में स्थायी सदस्यता में वृद्धि को रोकना है।

पी. हरीश ने स्पष्ट किया कि जी4 का मानना है कि एक टेक्स्ट के आधार पर बातचीत, जिसमें स्पष्ट माइलस्टोन और टाइमलाइन हो, आईजीएन प्रक्रिया का केंद्र है। उन्होंने कहा कि जी4 एक समेकित मॉडल के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि यह टेक्स्ट-आधारित बातचीत की शुरुआत कर सकता है।

समेकित मॉडल सभी यूएन सदस्यों के सुझावों को एक साथ लाएगा और उन्हें बातचीत में उपयोग करने के लिए प्रस्तुत करेगा। भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने सुधारों के लिए जी4 का ठोस मॉडल प्रस्तुत किया।

उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद का आकार वर्तमान 15 से बढ़कर 25 या 26 होना चाहिए, जिसमें से छह नई स्थायी सीटें होनी चाहिए। जी4 मॉडल का एक मूल सिद्धांत आज की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को दर्शाना है। इसके लिए, छह नई स्थायी सीटों में से दो अफ्रीकी क्षेत्रों को, दो एशिया पैसिफिक को, और एक-एक लैटिन अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को मिलनी चाहिए।

इस मॉडल में भारत और जापान को एशिया पैसिफिक सीटें, ब्राजील को लैटिन अमेरिकन सीट और जर्मनी को पश्चिमी यूरोप के लिए एक सीट दी जाएगी।

हरीश ने कहा कि नई अस्थायी सीटों में से एक या दो अफ्रीका को दी जाएंगी, और एक-एक एशिया पैसिफिक, लैटिन अमेरिका और पूर्वी यूरोपीय समूह को जाएगी।

उन्होंने कहा कि अस्थायी श्रेणी में, छोटे द्वीप विकासशील देशों पर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि उनका सही और लगातार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। जी4 धार्मिक आधार पर नई सीटों को शुरू करने के खिलाफ है।

हरीश ने कहा, "धार्मिक जुड़ाव जैसे नए पैरामीटर शुरू करने के प्रस्ताव यूएन के पहले से स्थापित तरीकों के खिलाफ हैं और पहले से ही कठिन चर्चाओं में और बाधाएं जोड़ते हैं।"

उन्होंने यूएफसी का नाम लिए बिना, अफ्रीका के लिए स्थायी सीटों का विरोध करने के लिए निशाना साधा।

अफ्रीका की स्थायी सदस्यता को कई देशों का समर्थन प्राप्त है।

पी. हरीश ने कहा कि जी4 ने अफ्रीका के खिलाफ पुराने अन्याय को समाप्त करने के लिए अपना समाधान प्रस्तुत किया है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि वे इस अन्याय को समाप्त करने का समर्थन करते हैं और साथ ही, अफ्रीका के लिए स्थायी श्रेणी में वृद्धि का विरोध करते हैं।

जापान के स्थायी प्रतिनिधि, यामाजाकी काजुयुकी ने कहा कि सुरक्षा परिषद में एशिया-पैसिफिक क्षेत्र के प्रतिनिधि कम हैं। इसके पास केवल पांच सीटें हैं, जिसमें एक स्थायी और दो अस्थायी सीटें हैं, जबकि इस क्षेत्र में 54 यूएन सदस्य हैं और दुनिया की आधी से अधिक जनसंख्या निवास करती है।