क्या सुरक्षा चिंताओं के कारण ढाका में भारत का वीजा ऑफिस बंद हुआ?
सारांश
Key Takeaways
- भारत और बांग्लादेश के बीच सुरक्षा चिंताओं का बढ़ना।
- बांग्लादेश में भारतीय वीजा ऑफिस का बंद होना।
- भारत का बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से संवाद।
नई दिल्ली, 17 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। भारत के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह को तलब किया। मंत्रालय ने बांग्लादेश में बिगड़ते सुरक्षा माहौल पर गहरी चिंता व्यक्त की।
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कुछ कट्टरपंथी तत्वों ने बांग्लादेश में भारतीय हाई कमीशन के आसपास चिंताजनक हालात पैदा करने का इरादा जताया है।
बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार, ढाका में स्थित भारतीय वीजा ऑफिस को बंद करने की जानकारी सामने आई है।
विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेशी राजदूत का ध्यान विशेष रूप से उन कट्टरपंथियों की गतिविधियों की ओर दिलाया है, जिन्होंने ढाका में भारतीय मिशन के आसपास सुरक्षा को लेकर अप्रिय स्थिति पैदा करने की योजना बनाई है।
इसके अतिरिक्त, भारत ने बांग्लादेश में हाल की कुछ घटनाओं के बारे में कट्टरपंथियों द्वारा फैलायी जा रही झूठी कहानी को पूरी तरह से खारिज कर दिया। मंत्रालय ने चिंता जताई कि मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने न तो उचित जांच की है और न ही घटनाओं के बारे में भारत के साथ कोई कार्यवाही के सबूत साझा किए हैं।
विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया, "भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच करीबी और दोस्ताना रिश्ते हैं, जो आजादी की लड़ाई से जुड़े हैं। हम बांग्लादेश में शांति और स्थिरता के पक्षधर हैं। हम लगातार शांतिपूर्ण माहौल में स्वतंत्र, निष्पक्ष, सबको साथ लेने वाले और भरोसेमंद चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं।"
भारत ने यूनुस की अंतरिम सरकार से कहा है कि वह अपनी कूटनीतिक जिम्मेदारियों के अनुसार बांग्लादेश में भारतीय मिशन और पोस्ट की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
इससे पहले रविवार को, भारत ने यूनुस सरकार के दावों को खारिज करते हुए कहा कि उसने पड़ोसी देश में शांतिपूर्ण माहौल में निष्पक्ष, स्वतंत्र, सबको साथ लेने वाले और भरोसेमंद चुनाव कराने का हमेशा समर्थन किया है। यह टिप्पणी शेख हसीना के हालिया बयान के बाद बांग्लादेश में भारतीय राजदूत को तलब किए जाने के संदर्भ में आई।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने कभी भी अपनी भूमि का उपयोग बांग्लादेश के लोगों के हितों के खिलाफ क्रियाकलापों के लिए नहीं होने दिया है। भारत बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के 14 दिसंबर 2025 के प्रेस नोट में किए गए दावों को पूरी तरह से खारिज करता है। हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार आंतरिक कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी, जिसमें शांतिपूर्ण चुनाव कराना भी शामिल है।