ओडिशा के क्योंझर में ₹19,300 के लिए बहन का कंकाल बैंक लाया शख्स, बीजेडी सांसद ने वित्त मंत्री से माँगा सुधार
सारांश
₹19,300 के लिए एक आदिवासी को अपनी बहन का कंकाल बैंक ले जाना पड़ा — यह सिर्फ एक शख्स की बेबसी नहीं, बल्कि जन धन और डिजिटल बैंकिंग के तमाम दावों के बावजूद ग्रामीण भारत में बैंकिंग व्यवस्था की क्रूर हकीकत का आईना है।
मुख्य बातें
ओडिशा के क्योंझर के आदिवासी जीतू मुंडा ने मृत्यु प्रमाण पत्र न होने पर बहन का कंकाल बैंक ले जाकर ₹19,300 निकालने की कोशिश की।
BJD सांसद मानस रंजन मंगराज ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर ग्रामीण बैंकिंग में तत्काल सुधार की माँग की।
माँगे गए सुधारों में छोटे जमा के लिए सरल प्रक्रिया , संवेदनशील फील्ड वेरिफिकेशन और बैंक अधिकारियों की जवाबदेही शामिल हैं।
सांसद ने कहा कि जन धन योजना और DBT जैसी योजनाओं के बावजूद नीति और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर है।
वित्त मंत्रालय की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
ओडिशा के क्योंझर जिले से एक अत्यंत हृदयविदारक घटना सामने आई है, जिसमें एक गरीब आदिवासी व्यक्ति जीतू मुंडा अपनी मृत बहन के बैंक खाते से मात्र ₹19,300 निकालने के लिए उसकी कब्र खोदकर कंकाल को बैंक तक ले गया। इस घटना ने ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था की संवेदनहीनता को उजागर कर पूरे देश को झकझोर दिया है।
क्या है पूरा मामला
जीतू मुंडा एक अशिक्षित आदिवासी ग्रामीण हैं, जिनके पास न कानूनी जानकारी है और न ही पर्याप्त संसाधन। उनकी बहन की मृत्यु के बाद उनके बैंक खाते में ₹19,300 जमा थे। जब वे यह राशि निकालने बैंक पहुँचे, तो बैंक अधिकारियों ने उनसे मृत्यु प्रमाण पत्र की माँग की। यह दस्तावेज़ उनके पास उपलब्ध नहीं था। अधिकारियों के अनुसार, इसके बाद मुंडा ने अपनी बहन की कब्र खोदकर उसके कंकाल को ही बैंक में प्रस्तुत कर दिया, ताकि मृत्यु का प्रमाण दिया जा सके।
बीजेडी सांसद की वित्त मंत्री को चिट्ठी
इस घटना के बाद बीजू जनता दल (BJD) के सांसद और संसदीय दल के नेता मानस रंजन मंगराज ने मंगलवार, 29 अप्रैल को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था में तत्काल सुधार की माँग की। मंगराज ने अपने पत्र में लिखा, ''यह हृदयविदारक घटना केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि यह गरीब और वंचित लोगों के प्रति बैंकिंग व्यवस्था की संवेदनहीनता को भी दर्शाती है।''
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जन धन योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) और डिजिटल बैंकिंग जैसी कई सुधार योजनाएँ शुरू की हैं, लेकिन यह घटना स्पष्ट करती है कि नीतियों और जमीनी हकीकत के बीच अभी भी एक बड़ी खाई मौजूद है।
किन सुधारों की माँग की गई
मंगराज ने वित्त मंत्री से अपील की कि इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप किया जाए। उन्होंने निम्नलिखित सुधारों की माँग रखी — छोटे जमा धन के लिए सरल प्रक्रिया, संवेदनशील फील्ड वेरिफिकेशन और बैंक अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना। उन्होंने विशेष रूप से आदिवासियों, विधवाओं, बुजुर्गों और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए प्रक्रियाओं को सुगम बनाने पर जोर दिया।
आम जनता पर असर
गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब ग्रामीण भारत में बैंकिंग दस्तावेज़ीकरण की जटिलताओं ने किसी गरीब को असहाय स्थिति में पहुँचाया हो। यह ऐसे समय में आया है जब सरकार डिजिटल इंडिया और वित्तीय समावेश के दावे कर रही है। मंगराज ने इसे केवल बैंकिंग नहीं बल्कि एक मानवीय मुद्दा बताया और कहा, ''कोई भी नागरिक अपने ही परिवार की मेहनत की कमाई तक पहुँचने के लिए इस तरह की पीड़ा और मजबूरी का सामना न करे।''
आगे क्या होगा
केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस मामले ने संसद में भी बहस छेड़ने की संभावना पैदा कर दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि छोटे खातों के लिए वैकल्पिक सत्यापन प्रक्रिया लागू की जाए, तो ऐसी त्रासदियों को रोका जा सकता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन क्योंझर जैसे आदिवासी जिलों में पहुँचते-पहुँचते दम तोड़ देती हैं। जन धन खाते खुलवाना और उन खातों तक पहुँच सुनिश्चित करना — ये दो अलग-अलग काम हैं, और सरकार दूसरे में बुरी तरह चूकी है। ₹19,300 जैसी मामूली रकम के लिए एक अशिक्षित आदिवासी से मृत्यु प्रमाण पत्र की अनिवार्यता यह बताती है कि बैंकिंग प्रणाली अभी भी उन्हीं के लिए बनी है जो पहले से सक्षम हैं। जब तक छोटे खातों के लिए वैकल्पिक सत्यापन और मानवीय संवेदनशीलता को नीति में नहीं बुना जाता, ऐसी त्रासदियाँ दोहराती रहेंगी।
RashtraPress
26 जून 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्योंझर बैंक कंकाल घटना क्या है?
ओडिशा के क्योंझर जिले में आदिवासी जीतू मुंडा अपनी मृत बहन के खाते से ₹19,300 निकालने के लिए बैंक गए, जहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र माँगा गया। यह दस्तावेज़ न होने पर वे बहन की कब्र खोदकर उसका कंकाल बैंक ले गए ताकि मृत्यु साबित कर सकें।
BJD सांसद मानस रंजन मंगराज ने क्या माँग की?
BJD सांसद मानस रंजन मंगराज ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर ग्रामीण बैंकिंग में तत्काल सुधार की माँग की। इनमें छोटे जमा के लिए सरल प्रक्रिया, संवेदनशील फील्ड वेरिफिकेशन और बैंक अधिकारियों की जवाबदेही शामिल हैं।
इस घटना से जन धन योजना पर क्या सवाल उठते हैं?
मंगराज ने कहा कि जन धन योजना, DBT और डिजिटल बैंकिंग जैसी सरकारी योजनाओं के बावजूद नीति और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर है। यह घटना दर्शाती है कि खाता खोलना और उस खाते तक पहुँच सुनिश्चित करना दो अलग बातें हैं।
इस मामले में आगे क्या होने की उम्मीद है?
केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस मामले के संसद में उठने की संभावना है और विशेषज्ञों का मानना है कि छोटे खातों के लिए वैकल्पिक सत्यापन प्रक्रिया लागू करना जरूरी है।
यह घटना किन वर्गों को सबसे अधिक प्रभावित करती है?
BJD सांसद के अनुसार, यह समस्या विशेष रूप से आदिवासियों, विधवाओं, बुजुर्गों और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रभावित करती है, जिनके पास जटिल दस्तावेज़ीकरण की सुविधा नहीं होती।
