क्या जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में ई-गवर्नेंस के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है?

कुपवाड़ा, 14 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में ई-गवर्नेंस को प्रोत्साहित करने और नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में ई-गवर्नेंस के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। इसके साथ ही, जिले में चल रहे कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) को भी मजबूत किया गया है।

यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नागरिकों को विभिन्न डिजिटल सेवाएं प्रदान करने और डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यह केंद्र एक मॉडल कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में कार्य करेगा, जहां लोग एक ही स्थान पर कई सरकारी योजनाओं और डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।

सीएससी एसपीवी कुपवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डॉ. जाविद मकबूल ने बताया कि लगभग 10-15 दिन पहले कुपवाड़ा जिले के डीसी ऑफिस में ई-गवर्नेंस सेवाओं के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य कुपवाड़ा जिले की पूरी आबादी को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है, ताकि उन्हें डिजिटल सशक्तिकरण मिल सके। केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत लोगों का पंजीकरण यहां किया जा रहा है, जिससे पहले दस्तावेजों में त्रुटियों के कारण लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आवेदन सहित कई सेवाएं कम समय में और आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं।

डॉ. मकबूल ने कहा कि लोग इस केंद्र के माध्यम से कई सेवाओं और योजनाओं का लाभ उठा चुके हैं। बड़ी संख्या में लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए यहां पंजीकरण करा रहे हैं और सरकार की इस पहल के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं।

इस केंद्र से लाभान्वित कार्यकर्ता मुश्ताक अहमद ने बताया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और सीएससी के माध्यम से उन्हें कई प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि अब सभी सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए उन्हें कहीं और नहीं भटकना पड़ता और सभी काम एक ही स्थान पर हो जाते हैं। उन्होंने इस केंद्र की स्थापना के लिए उपायुक्त और केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।

स्थानीय नागरिक मोहम्मद रफीक ने कहा कि वे उपायुक्त के प्रति बहुत आभारी हैं कि उन्होंने कुपवाड़ा में यह सीएससी केंद्र स्थापित किया। उन्होंने बताया कि इस केंद्र से उन्हें काफी लाभ मिल रहा है और उन्होंने यहीं से आयुष्मान कार्ड भी बनवाए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की डिजिटल सुविधाओं से न सिर्फ समय की बचत हो रही है, बल्कि सरकारी सेवाएं भी पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान और सुलभ हो गई हैं।

इस सेंटर के माध्यम से नागरिकों को अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जन जीवन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ई-श्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान मानधन योजना, डिजिटल बैंकिंग, ई-केवाईसी, आधार सेवाएं, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जीवन प्रमाण और डिजी दोस्त जैसी योजनाओं के लिए न केवल मार्गदर्शन दिया जा रहा है, बल्कि मौके पर ही पंजीकरण और नामांकन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

इसके अलावा, वीएलई के अनुसार विभिन्न योजनाओं और अन्य डिजिटल सेवाओं से संबंधित अब तक किए गए ट्रांजेक्शन और रजिस्ट्रेशन की जानकारी भी नागरिकों को दी जाती है, जिससे पारदर्शिता और विश्वास दोनों में वृद्धि हुई है।