क्या झारखंड कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले राज्य के विकास को गति देंगे?
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सारांश
झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जो राज्य की सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकते हैं। क्या ये फैसले राज्य को नई दिशा देंगे? जानें बैठक में क्या हुआ।
Key Takeaways
- रांची में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का विकास होगा।
- पलामू और लातेहार में सिंचाई के लिए जलाशय परियोजना को मंजूरी मिली।
- महिला सुरक्षा के लिए नए वन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे।
- पुनर्वास के लिए 780 परिवारों की मदद की जाएगी।
- शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए नए स्कूल भवन बनाए जाएंगे।
रांची, २४ सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें शिक्षा, सिंचाई, ऊर्जा, उपभोक्ता हित, महिला सुरक्षा और पुनर्वास जैसी योजनाओं को मंजूरी दी गई।
बैठक में यह निर्णय हुआ कि रांची के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज को आधुनिक संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए लगभग ९८ करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई। राज्य में अफीम और मादक पदार्थों के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पांच जिलों में एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटांस) थाना खोलने का प्रस्ताव कैबिनेट में स्वीकार किया गया।
पलामू में शहीद नीलाम्बर-पीताम्बर उत्तर कोयल जलाशय परियोजना को पूर्ण करने के लिए ७७४.५५ करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। इस परियोजना से पलामू और लातेहार जिले में सिंचाई की सुविधाएं बढ़ेंगी। बैठक में यह भी तय किया गया कि पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में मंडल डैम परियोजना से प्रभावित सात गांवों के ७८० परिवारों का पुनर्वास किया जाएगा।
राज्य में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए चाईबासा, दुमका और बोकारो में नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर नए स्कूल भवन बनाए जाएंगे। इस पर ११६ करोड़ रुपये से अधिक खर्च को मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के कर्मियों के मानदेय में चार प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का निर्णय भी लिया गया।
महिला सुरक्षा के लिए राज्य के गिरिडीह, कोडरमा, पश्चिम सिंहभूम और पलामू में चार नए वन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे। सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा अवधि भी एक साल के लिए बढ़ाने पर सहमति बनी। साहेबगंज शहरी जलापूर्ति योजना के लिए करीब ६९ करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल के ५७५ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वाइल्डलाइफ सैंचुरी बनाने के प्रस्ताव पर विस्तृत अध्ययन करने का निर्णय लिया गया।
Point of View
यह संकेत देता है कि सरकार समाज के कमजोर वर्गों के लिए कार्यरत है। हालांकि, इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए उचित निगरानी और संसाधनों की आवश्यकता होगी।
NationPress
24/09/2025
Frequently Asked Questions
झारखंड कैबिनेट की बैठक में कौन से प्रमुख फैसले लिए गए?
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षा, सिंचाई, महिला सुरक्षा और पुनर्वास जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
उत्तर कोयल जलाशय परियोजना के लिए कितनी राशि मंजूर की गई?
उत्तर कोयल जलाशय परियोजना के लिए 774.55 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।
