क्या जी राम जी से गांवों की तस्वीर बदल जाएगी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी? केशव प्रसाद मौर्य
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सारांश
क्या जी राम जी अधिनियम से गांवों की स्थिति में सुधार होगा? केशव प्रसाद मौर्य के अनुसार, यह कानून भ्रष्टाचार को नियंत्रित करेगा और मनरेगा को एक नया रूप देगा। जानिए इस अधिनियम के लाभ और ग्रामीण विकास की योजनाएं।
Key Takeaways
- गांवों के लिए 125 दिन रोजगार की गारंटी।
- भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए एनजीओ की भूमिका समाप्त।
- स्मार्ट गांव मॉडल के तहत बेहतर योजनाएं।
- पारदर्शिता के लिए डिजिटल तकनीकों का उपयोग।
- विकसित उत्तर प्रदेश का रोडमैप।
आगरा, 9 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जी राम जी के संदर्भ में कहा कि यह कानून गांवों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करेगा, भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगाएगा और मनरेगा को स्मार्ट गांव मॉडल में परिवर्तित करेगा।
उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत ग्रामीण श्रमिकों को अब 100 के स्थान पर 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी और भुगतान साप्ताहिक होगा। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को आगरा के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर जी राम जी अधिनियम–2025 के प्रावधानों और लाभों की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के माध्यम से विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित गांव का स्पष्ट रोडमैप तैयार किया गया है। ग्राम पंचायतों को विकास पैरामीटर के आधार पर ए, बी और सी श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा, जिससे सभी गांवों को समान विकास अवसर मिल सकें। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों की बेहतर प्लानिंग के लिए पीएम गति शक्ति, जीआईएस और अन्य आईटी टूल्स का उपयोग किया जाएगा। जॉब कार्ड तीन वर्ष के लिए बनाए जाएंगे और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक, जीआईएस मोबाइल एप और फेस रीडिंग जैसी डिजिटल तकनीकों को लागू किया जाएगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अधिनियम में अब एनजीओ की भूमिका नहीं होगी, जिससे भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा। केशव मौर्य ने कहा कि स्कूलों में अब केवल बाउंड्री वॉल ही नहीं, बल्कि किचन शेड और लैबोरेटरी निर्माण की भी अनुमति होगी। ग्रामीण सड़कों, नालियों, जल निकासी और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान इसी अधिनियम से सुनिश्चित किया जाएगा। यह कानून देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी की खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करेगा।
इसके बाद उपमुख्यमंत्री आगरा के फतेहाबाद स्थित ग्राम पंचायत पैंतीखेड़ा में आयोजित विशाल ग्राम चौपाल में पहुंचे। उन्होंने सती माता मंदिर में दर्शन कर ग्राम चौपाल का शुभारंभ किया, विभिन्न विभागों के स्टालों का निरीक्षण किया और लगभग 25 लाख रुपये की लागत से बने सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया।
ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अब गांवों की गलियां भी शहरों की तरह चमकेंगी। हर गांव में रोजगार के अवसर सृजित होंगे और आने वाले समय में 10–20 ‘लखपति दीदियां’ तैयार होंगी। उन्होंने मतदाता सूची शुद्धीकरण की अपील करते हुए 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवाओं से नाम दर्ज कराने का आग्रह किया।
Point of View
बल्कि यह भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। एक सक्षम और पारदर्शी प्रशासन के लिए यह कदम आवश्यक है।
NationPress
10/01/2026
Frequently Asked Questions
जी राम जी अधिनियम क्या है?
जी राम जी अधिनियम एक कानून है जो गांवों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करेगा और मनरेगा को स्मार्ट गांव मॉडल में बदलेगा।
क्या इस अधिनियम से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी?
हां, इस अधिनियम में एनजीओ की भूमिका नहीं होगी, जिससे भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।
ग्रामीण श्रमिकों को कितने दिनों का रोजगार मिलेगा?
ग्रामीण श्रमिकों को अब 125 दिनों का रोजगार मिलेगा।
इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है?
इस अधिनियम का उद्देश्य गांवों के विकास को सुदृढ़ करना और उनकी स्थिति में सुधार लाना है।
कब लागू होगा जी राम जी अधिनियम?
जी राम जी अधिनियम 2025 में लागू होगा।
