क्या जीतनराम मांझी सीएम नीतीश कुमार के पेंशन फैसले से संतुष्ट हैं?

सारांश
Key Takeaways
- पेंशन राशि में बढ़ोतरी की गई है।
- बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों को फायदा होगा।
- केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने और वृद्धि की मांग की है।
- बढ़ी हुई राशि जुलाई से लागू होगी।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है।
गया, 21 जून (राष्ट्र प्रेस)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पूर्व एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसमें राज्य की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राशि में बढ़ोतरी की गई है। यह लाभ बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार से पेंशन राशि में और वृद्धि की अपील की है।
समाचार एजेंसी राष्ट्र प्रेस से बातचीत में जीतनराम मांझी ने कहा, "मुझे इस विषय में जानकारी मिल रही है। लेकिन, हम नीतीश कुमार से आग्रह करेंगे कि पड़ोसी राज्य झारखंड में 2,000 रुपए पेंशन दी जाती है। बिहार सरकार द्वारा घोषित 1,100 रुपए इस महंगाई के समय में अपर्याप्त हैं। मुख्यमंत्री को अपने निर्णय पर फिर से विचार करना चाहिए और 1,100 की जगह 1,600 रुपए प्रति माह की पेंशन देने की घोषणा करनी चाहिए। इससे सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को आर्थिक सहायता मिलेगी।"
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राशि बढ़ाने की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को अब हर महीने 400 रुपए की जगह 1,100 रुपए पेंशन मिलेगी। सभी लाभार्थियों को जुलाई महीने से यह राशि बढ़ी हुई दर पर मिलेगी। सभी लाभार्थियों के खाते में यह राशि महीने की 10 तारीख को भेजी जाएगी। इससे 1 करोड़ 9 लाख 69 हजार 255 लाभार्थियों को सहायता मिलेगी।"
बिहार में विधवा, वृद्ध और दिव्यांगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 400 रुपए प्रतिमाह दिया जाता था। पहले 60 से 79 साल के बुजुर्गों को 400 रुपए और 80 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को 500 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलती थी। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसे किसी अन्य स्रोत से पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। बढ़ी हुई पेंशन राशि के प्रस्ताव को राज्य वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिल चुकी है।