क्या कर्नाटक हाईकोर्ट ने बाइक टैक्सी पर लगा प्रतिबंध हटा दिया?
सारांश
कर्नाटक हाईकोर्ट ने बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है। यह निर्णय संचालकों के लिए एक राहत है। जानिए इस महत्वपूर्ण फैसले के पीछे की कहानी और इसके संभावित प्रभाव क्या होंगे।
मुख्य बातें
कर्नाटक हाईकोर्ट ने बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध को हटा दिया है।
राज्य सरकार को शर्तें लागू करने की अनुमति दी गई है।
संचालक अब बाइक टैक्सी सेवाएं फिर से प्रारंभ कर सकते हैं।
मोटरसाइकिलों को परिवहन वाहन के रूप में माना गया है।
नए आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता भी दी गई है।
बेंगलुरु, 23 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया, जिससे संचालकों को अपनी सेवाएं फिर से प्रारंभ करने की अनुमति मिल गई है। अदालत ने राज्य सरकार को कानून के अनुसार आवश्यक शर्तें लागू करने की भी अनुमति दी।
मुख्य न्यायाधीश विभू बखरू और न्यायमूर्ति सीएम जोशी की खंडपीठ ने कैब एग्रीगेटर एएनआई टेक्नोलॉजीज (ओला), उबर, रैपिडो और अन्य द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार किया, जिसमें एक पहले सिंगल-जज ऑर्डर को चुनौती दी गई थी। इस आदेश में मोटर वाहन अधिनियम के तहत राज्य द्वारा विशेष नियम बनाए जाने तक कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाओं को रोकने का निर्देश दिया गया था।
प्रतिबंध लगाने वाले अप्रैल 2025 के सिंगल-जज ऑर्डर को रद्द करते हुए अदालत ने कहा कि बाइक टैक्सी सेवाओं के लिए उपयोग की जाने वाली मोटरसाइकिलें मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत आती हैं। इसके परिणामस्वरूप, राज्य सरकार केवल इस आधार पर परमिट देने से इनकार नहीं कर सकती कि मोटरसाइकिलें परिवहन वाहन नहीं हैं।
पीठ ने टिप्पणी की कि बाइक टैक्सी संचालकों को मोटरसाइकिलों को बाइक टैक्सी के रूप में चलाने के लिए संविदा परिवहन परमिट के लिए आवेदन करने का अधिकार है। हालाँकि, राज्य सरकार ऐसे आवेदनों पर विचार करते समय सभी पहलुओं की जांच करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन केवल इसलिए परमिट अस्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि संबंधित वाहन मोटरसाइकिल है।
पीठ ने कहा कि टैक्सी मालिकों को वाहन को परिवहन वाहन के रूप में पंजीकृत कराने के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता है। हम राज्य सरकार को निर्देश देते हैं कि वह वाहन के मालिक के परिवहन वाहन के रूप में पंजीकरण के लिए ऐसे आवेदनों पर विचार करे और संविदा परिवहन के रूप में संचालन की अनुमति प्रदान करे।
पीठ ने आगे कहा कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण मोटर वाहन अधिनियम की धारा 74(2) को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार आवश्यक समझे जाने वाली शर्तें लगा सकते हैं।
पीठ ने यह भी कहा कि एग्रीगेटर नए आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र हैं और ऐसे आवेदनों पर कानून और न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुसार विचार किया जाना चाहिए।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि यह एक ऐसा उदाहरण भी प्रस्तुत करता है जहां न्यायपालिका ने सार्वजनिक परिवहन के विकास में मदद की है। यह निर्णय निश्चित रूप से राज्य सरकार को उचित नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी देता है जिससे सभी हितधारकों को लाभ हो।
RashtraPress
31 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कर्नाटक हाईकोर्ट ने बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध क्यों हटाया?
कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह निर्णय इसलिए लिया क्योंकि बाइक टैक्सी सेवाओं के लिए उपयोग की जाने वाली मोटरसाइकिलें मोटर वाहन अधिनियम के तहत आती हैं, और राज्य सरकार केवल इस आधार पर परमिट देने से इनकार नहीं कर सकती कि मोटरसाइकिलें परिवहन वाहन नहीं हैं।
इस फैसले का प्रभाव क्या होगा?
इस फैसले से बाइक टैक्सी संचालकों को अपनी सेवाएं फिर से शुरू करने की अनुमति मिलेगी, जिससे वे अपने व्यवसाय को पुनर्जीवित कर सकेंगे और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
