क्या केन्या की कैबिनेट सचिव ने भारतीय डिजिटल प्रणाली की प्रशंसा की और इसकी विशेषताएं बताईं?

नई दिल्ली, 25 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। केन्या गणराज्य की कैबिनेट सचिव मर्सी वानजाउ हाल ही में भारत के दौरे पर आई थीं। उन्होंने नई दिल्ली में एक केन्याई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। जबकि उनका मुख्य उद्देश्य एक अध्ययन मिशन था, लेकिन मर्सी वानजाउ ने भारतीय प्रणाली, विशेषकर डिजिटल प्रणाली पर गहराई से ध्यान केंद्रित किया।

मर्सी वानजाउ ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' पर भारतीय प्रणाली की विशेषताओं को उजागर किया, जिनका उपयोग केन्या में किया जा सकता है।

पिछले हफ्ते मुझे भारत के अध्ययन मिशन पर केन्याई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने का सौभाग्य मिला। हमारा लक्ष्य यह समझना था कि भारत ने किस प्रकार डिजिटल प्रणालियों को विकसित किया है, जिससे आम नागरिकों को आसानी से, तेजी से और कम कागजी कार्रवाई के साथ सेवाओं तक पहुंचने में मदद मिलती है।

क्या आप जानते हैं कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? इस वृद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ऐसी तकनीक के विकास से आया है जो सभी के लिए काम करती है, बड़े शहरों से लेकर छोटे गांवों तक। यहां कुछ प्रमुख पाठ दिए गए हैं जो केन्या में हमारी यात्रा से मेल खाते हैं।

भारत की आधार प्रणाली प्रत्येक नागरिक को एक विशिष्ट संख्या प्रदान करती है। इसका उपयोग बैंक खाते खोलने, सरकारी सहायता प्राप्त करने और सिम कार्ड पंजीकृत करने में किया जाता है। केन्या के लिए यह स्पष्ट है कि एक विश्वसनीय डिजिटल आईडी सरकार के साथ सहयोग को आसान बना सकती है और धोखाधड़ी को कम कर सकती है।

भारत में सड़कों, स्कूलों, जल परियोजनाओं, और बिजली लाइनों के लिए एक साझा डिजिटल मानचित्र का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय और राज्य सरकारें एक ही डेटा का समन्वय करती हैं। केन्या में इस तरह की एकीकृत योजना दोहराव वाली परियोजनाओं को कम कर सकती है और पैसे बचा सकती है।

एआई भाषिणी भारत को स्थानीय भाषाओं में डिजिटल सेवाओं का अनुवाद करने में मदद कर रही है। यह सुनिश्चित करता है कि भाषा की बाधाओं के कारण कोई भी वंचित न रहे। उसने हमें स्वाहिली और स्थानीय भाषाओं में सेवाओं को मजबूत करने के लिए एआई का उपयोग करने का अवसर दिया, ताकि हर केन्याई इसमें शामिल महसूस करे।

यूपीआई भारत की राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान प्रणाली है। यह किसी को भी किसी भी बैंक से दूसरे बैंक में तुरंत पैसे भेजने की अनुमति देती है, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क या देरी के। केन्या, जो पहले से ही मोबाइल मनी में अग्रणी है, के लिए यह दिखाता है कि कैसे राष्ट्रीय डिजिटल रेल व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए नए अवसर पैदा कर सकती है।

हमने लेखा महानियंत्रक में एक ऐसी प्रणाली देखी जो वास्तविक समय में दर्शाती है कि सरकार धन कैसे खर्च करती है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है और लीकेज कम होते हैं। इसने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि केन्या सार्वजनिक वित्त में जवाबदेही कैसे मजबूत कर सकता है। साथ ही, सीधे सरकारी सहायता प्राप्त करना भी एक बड़ी उपलब्धि है।