क्या खाद वितरण व्यवस्था ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी होगी? : शिवराज सिंह चौहान
सारांश
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में खाद वितरण की व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अब खाद वितरण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प मौजूद होंगे। यह किसानों की सुविधा के लिए एक बड़ा कदम है।
मुख्य बातें
ऑनलाइन और ऑफलाइन खाद वितरण की नई व्यवस्था किसानों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण कदम प्रशासन की निगरानी से वितरण में सुधार नगर विकास कार्यों पर भी ध्यान कृषि विभाग की समीक्षा से भविष्य की योजनाएं
विदिशा, 17 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खाद वितरण के संबंध में बताया है कि ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन व्यवस्था भी लागू होगी। उन्होंने विदिशा में कृषि विभाग की गतिविधियों की समीक्षा की है। इस मौके पर आने वाली रबी की फसल की तैयारी हेतु बीज और खाद की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था पर भी चर्चा की गई।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि ऑनलाइन व्यवस्था जारी रहेगी। ऑफलाइन भी खाद उपलब्ध कराया जाएगा क्योंकि कई किसान भाइयों को ऑनलाइन संचालन की जानकारी नहीं है। किसानों ने ऑफलाइन खाद के वितरण की मांग की थी। मंत्रालय खाद का आवंटन करता है, प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुसार खाद का वितरण किया जा रहा है। यहां की जरूरतों का आकलन किया गया है, उसके अनुरूप खाद की पर्याप्तता सुनिश्चित की जा रही है, हालांकि डीएपी की मांग अधिक है। डीएपी और एनपीके सहित खाद की उपलब्धता पर चर्चा की गई है।
उन्होंने बताया कि प्रशासन वितरण की व्यवस्था की नियमित निगरानी करेगा, ताकि किसानों को कोई कठिनाई न हो। खाद के साथ-साथ नगर के विकास कार्यों पर भी चर्चा हुई है। यहां सड़कों का निर्माण और अन्य लंबित परियोजनाओं पर ध्यान दिया गया है।
अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा की आवश्यकताओं का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भविष्य में विदिशा की विकास संबंधी आवश्यकताओं की समीक्षा की गई है। स्वच्छता सहित सभी मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया है। विदिशा में विकास के कार्य समय पर पूरे हों, बारिश के कारण उत्पन्न कठिनाइयों का समाधान किया जाए और कुछ नए कार्यों की स्वीकृति भी दी जाए, इस पर भी चर्चा हुई है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
खाद वितरण की नई व्यवस्था क्या है?
खाद वितरण अब ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन भी किया जाएगा, ताकि सभी किसान इसका लाभ उठा सकें।
क्या यह व्यवस्था केवल विदिशा में लागू होगी?
नहीं, यह व्यवस्था पूरे मध्य प्रदेश में लागू की जाएगी।
डीएपी की मांग अधिक क्यों है?
डीएपी फसल की वृद्धि के लिए आवश्यक है, जिससे इसकी मांग लगातार बढ़ रही है।
