क्या मध्य प्रदेश के किसानों को 10 घंटे बिजली मिलेगी? मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा ऐलान

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क्या मध्य प्रदेश के किसानों को 10 घंटे बिजली मिलेगी? मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा ऐलान

सारांश

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों को 10 घंटे बिजली देने की घोषणा की है। जानें इस फैसले की पूरी कहानी और इसके पीछे का तर्क। क्या यह वादा पूरा होगा? जानें इस महत्वपूर्ण खबर के बारे में।

Key Takeaways

  • किसानों को 10 घंटे बिजली मिलने का वादा।
  • सरकार किसानों के हित में प्रतिबद्ध।
  • विवादित पत्र जारी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई।
  • कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए।
  • मुख्य अभियंता को हटाया गया।

भोपाल, 5 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि राज्य के किसानों को 10 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई अधिकारी सरकार की नीतियों के खिलाफ पत्र जारी करेगा, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सीएम मोहन यादव ने समाचार पत्रों के साथ बातचीत में बताया कि राज्य सरकार ने किसानों को 10 घंटे बिजली देने का संकल्प लिया है, और यह वादा पूरा किया जाएगा। सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी अधिकारी द्वारा यदि अनुचित पत्र जारी किया गया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

बिजली विभाग के एक मुख्य अभियंता ने एक विवादित पत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि यदि किसानों को 10 घंटे से अधिक बिजली दी गई, तो संबंधित क्षेत्र के बिजली कर्मचारियों का वेतन काटा जाएगा।

इस पत्र के सार्वजनिक होने के बाद किसानों को 10 घंटे बिजली देने के वादे पर सवाल उठने लगे। विपक्षी दल कांग्रेस ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। जैसे ही यह मामला सरकार के ध्यान में आया, आदेश जारी करने वाले मुख्य अभियंता को हटा दिया गया।

इस आदेश के कारण राज्य में भ्रमसरप्लस बिजली होने की बात करती है, लेकिन स्थानीय निवासियों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है।

Point of View

लेकिन अधिकारियों के विवादित पत्र ने स्थिति को जटिल बना दिया है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वादे का पालन हो और किसानों को उनकी जरूरतों के अनुसार बिजली मिले।
NationPress
21/12/2025

Frequently Asked Questions

मध्य प्रदेश के किसानों को कितनी बिजली मिलेगी?
मध्य प्रदेश के किसानों को 10 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी।
क्या अधिकारियों पर कार्रवाई होगी?
जी हाँ, यदि अधिकारी सरकार की नीतियों के खिलाफ पत्र जारी करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कांग्रेस ने इस मामले में क्या कहा?
कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह सरप्लस बिजली का दावा करती है, लेकिन स्थानीय निवासियों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है।
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